कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 39,44,909 करोड़ रुपये के बजट में से 3,85.370 करोड़ रुपये डिफेंस को आवंटित किए हैं। जाहिर सी बात है इसमें एक बड़ा हिस्सा घरेलू रक्षा उद्योगों को मिलेगा। इससे जहां आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी वहीं आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य भी हासिल करने में मदद मिलेगी। यही वजह है कि दूसरा सबसे बड़ा आवंटन 3,51,851 करोड़ रुपये का परिवहन के हिस्से आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश से न सिर्फ रोजगार के अवसर पैदा होंगे लाॅन्ग टर्म में राष्ट्र का विकास भी होगा।

फोटो : साभार भारत सरकार

शिक्षा के डिजिटलीकरण और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर

तीसरा बड़ा आवंटन ग्रामीण विकास और कृषि को मिला है। कृषि और संबद्ध कार्यकलाप के लिए जहां 1,51,521 करोड़ रुपये तो ग्रामीण विकास के लिए 2,06,293 कराेड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जाहिर सी बात है एक ओर जहां गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वहीं किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी सरकार ने अपनी तिजोरी का मुंह खोल दिया है। स्वास्थ्य के लिए सरकार ने 86,606 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है वहीं शिक्षा के लिए इस बार के बजट में 1,04,278 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इससे कोविड की मार झेल रहे शिक्षा को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी तो वहीं इसके डिजिटलीकरण पर भी काम हो सकेगा।

फोटो : साभार भारत सरकार

समेकित विकास के लिए सबको कुछ न कुछ

सरकार ने बजट में उत्तर पूर्व के विकास के लिए 2,800 करोड़ रुपये, वाणिज्य उद्योग के लिए 53,116 करोड़ रुपये, आईटी एवं दूरसंचार के लिए 79,887 करोड़ रुपये और सामाजिक कल्याण के लिए 51,780 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। ऊर्जा के लिए 49,220 करोड़ रुपये, शहरी विकास के लिए 76,549 करोड़ रुपये और वैज्ञानिक विभाग को 30,571 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

Business News inextlive from Business News Desk