आगरा। दिवाली हो और पटाखे न चलें ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्रशासन ने धमाके वाले पटाखे की बिक्री न हो इसके लिए फरमान जारी किया है। इससे विक्रेता काफी मायूस हैं। उनकी तैयार धरी की धरी रह गई है। तो वही दूसरी ओर ऐसे पटाखे वालों के हाथ भी मायूसी ही लगेगी।

ऐसे पटाखों पर लगाई थी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल वर्ष 2018 में तेज आवाज और धूंआ फैलाने पटाखों पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने ग्रेड 2 ग्रेड 3 वाले ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी थी। इस आदेश के खिलाफ अपील की गई। एक साल तक चले केस में सुप्रीम कोर्ट का मंगलवार को फैसला आया है कि आवाज वाले किसी भी पटाखे और राकेट को वैन कर दिया गया है। ग्रीन पटाखा श्रेणी के अनार और फुलझड़ी ही इस दिवाली पर चला सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेशा का पालन कराए जाने के लिए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। संबंधित थाना क्षेत्र के प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि इस तेज धमाका और राकेट वाले पटाखों की बिक्री न हो सके।

होगी छापेमारी

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराए जाने के उद्देश्य से सभी होल सेलर्स के गोदामों पर छापेमारी की जाएगी। ताकि ऐसे पटाखों को जब्त किया जा सके। वहीं मार्केट में भी एसीएम और पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वे ऐसे दुकानदारों पर नजर रखें जो तेज आवाज वाले पटाखों की बिक्री कर रहे हैं।

जिम्मेदारी की गई है तय

एडीएम सिटी केपी सिंह ने बताया कि हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराया जाएगा। इसके लिए संबंधित थाना क्षेत्र प्रभारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। एसीएम भी समय समय पर जांच पड़ताल करेंगे।

17 स्थानों पर लगेंगी आतिशबाजी की दुकानें

शहर में 17 स्थानों पर आतिशबाजी की दुकानें सजेंगी। इसके लिए जिन दुकानदारों को अस्थायी पांच दिन के लिए लाइसेंस दिया जा रहा है, उन्हें पहले ही समझाया जा रहा है कि वे किस तरह के पटाखों की बिक्री करें। अन्यथा की स्थिति में तेज आवाज करने वाले पटाखों के साथ ही राकेट जब्त कर लिए जाएंगे।

अभी तक नहीं उठा सका है ठेका

जिन 17 स्थानों पर आतिशबाजी की दुकाने लगनी हैं, उन स्थानों पर दुकान बनाकर बनाने वाले ठेकेदारों को ठेका नहीं उठ सका है। इसके पीछे प्रमुख कारण है कि हर स्थान के लिए सिफारिशों का दौर चल रहा है। प्रशासन कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहा है।

डीएम तक बनाया जा रहा है प्रेशर

डीएम तक ठेका देने के लिए संगठन और जनप्रतिनिधि दबाव बना रहे हैं। इसके कारण एडीएम सिटी तो कार्यालय ही नहीं बैठ पा रहे हैं। जबकि उनके कार्यालय पर दिन भर भीड़ लगी रहती है। ऐसे में नेता डीएम आवास पहुंच रहे हैं। और ठेका देने के लिए दबाव बना रहे हैं।

आठ फर्मो के लाइसेंस हो चुके हैं निरस्त

पुलिस की संस्तुति पर प्रशासन ने आठ ऐसी फर्मो के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं, जो घनी आबादी में हैं। सर्वाधिक एत्माद्दौला औ थाना न्यू आगरा क्षेत्र की तीन तीन फर्मो के लाइसेंस निरस्त हुए हैं।