आगरा (ब्यूरो). ताजनगरी में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर वकीलों ने शुक्रवार को केंद्रीय विधि व न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी ङ्क्षसह बघेल का घेराव किया। उन्हें जस्टिस जसवंत ङ्क्षसह कमेटी की रिपोर्ट के साथ ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय मंत्री ने संघर्ष समिति को भरोसा दिलाया कि उच्च न्यायालय संघर्ष समिति के ज्ञापन को केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। इसके साथ ही बतौर सांसद व केंद्रीय विधि व न्याय राज्य मंत्री होने के नाते आगरा में हाईकोर्ट बेंच की वकालत करेंगे। मंत्री ने कहा कि मैं आगरा से सांसद हूं जिस नाते मेरा कर्तव्य है कि चार दशक पुरानी जस्टिस जसवंत ङ्क्षसह आयोग की रिपोर्ट को लागू कराके आगरा में हाईकोर्ट बेंच स्थापना का प्रयास करूं।

नहीं किया न्यायिक कार्य
हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर वकीलों ने शुक्रवार को भी दीवानी में न्यायिक कार्य नहीं किया। संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री के शाहगंज में साकेत कॉलोनी स्थित उनके आवास पर पहुंचा। वकीलों ने हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर नारेबाजी की। मंत्री ने संघर्ष समिति प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री को ज्ञापन के साथ ही जस्टिस जसवंत ङ्क्षसह आयोग की रिपोर्ट भी सौंपी। प्रतिनिधि मंडल में प्रमोद शर्मा, दुर्ग विजय ङ्क्षसह भइया, अशोक भारद्वाज, प्रकाश नारायण शर्मा, हेमंत भारद्वाज, वीरेंद्र फौजदार, कार्यवाहक संयोजक चौधरी अजय ङ्क्षसह शामिल थे। समिति ने मंत्री को बताया कि जस्टिस जसवंत ङ्क्षसह कमेटी की रिपोर्ट संसद के पटल पर भी रखी जा चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 1986 में कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की मांग की थी। जिस पर तत्कालीन विधि मंत्री ने आश्वासन दिया था।

आज मथुरा जाएगी संघर्ष समिति
आगरा में हाईकोर्ट बेंच आंदोलन को गति देने के लिए संघर्ष समिति के पदाधिकारी शनिवार को मथुरा जाएंगे। वहां मथुरा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। संघर्ष समिति इस दौरान मथुरा के अधिवक्ताओं को अपने साथ जोडऩे के साथ ही आगे की रणनीति बनाएगी।