आगरा(ब्यूरो)। बैठक में यह विषय रखा गया कि औद्योगिक प्रगति के लिए औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक भूखंडों को फ्र होल्ड किया जाना आवश्यक है। लीज होल्ड से विभिन्न कारणों से औद्योगिक प्रगति रुकी हुई है। यह विषय भी बताया गया कि पट्टा विलेख में पट्टा धारक की मौत होने पर उत्तराधिकारियों को केवल 200 रुपए के स्टांप पेपर पर सप्लीमेंट्री डीड लिखे जाने का प्रावधान है। लेकिन प्रशासन स्तर पर इस आदेश को न मानते हुए दोबारा डीड के लिए पूर्ण कीमत के स्टांप पेपर लिए जाते हैं। यह तर्क संगत नहीं है। चैैंबर प्रेसिडेंट राजेश गोयल ने बताया कि उद्योग के साथ अन्याय है। इस दोनों विषयों को शासन स्तर पर उठाया जाएगा।

पेनल्टी लगने की संभावना है
फाउंड्री उद्योग में सीआई स्क्रैप पर जीएसटी को केवल पांच परसेंट लिए जाने की मांग की गई। क्योंकि सीआई स्क्रैप घरों, खेतों आदि स्थानों पर जेनेरेट होता है। इसलिए इस पर फर्जी जीएसटी इनवॉयस जारी होने की संभावना होती है। वर्षों बाद भारी भरकम राशियों की पेनल्टी लगने की संभावना है। बैठक में तय किया गया कि इस विषय को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जीएसटी काउंसिल के समक्ष रखा जाए। बैठक में नगर निगम एवं जलकल विभाग द्वारा भारी राशि के अप्रासंगिक बिलों पर चर्चा भी हुई।

एयर पॉल्यूशन पर जताई चिंता
बैठक में शहर में एयर पॉल्यूशन के बढऩे पर चिंता व्यक्त की गई और सभी चैैंबर सदस्यों से अपील की गई कि घर के सामने कूड़ा न जलाएं, घर के सामने कोई निर्माण सामग्री न रखें, निर्माण सामग्री घर के सामने पाए जाने पर भारी पेनल्टी का प्रावधान है। पॉलिथीन का इस्तेमाल न करें और पॉलिथीन को हर बिंदु पर हतोत्साहित करें।

यह रहे मौजूद
बैठक में चैैंबर उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, उपाध्यक्ष मनोज बंसल, कोषाध्यक्ष योगेश जिंदल, निर्वाचित सदस्यों में रवींद्र अग्रवाल, राकेश सिंघल, नीरज अग्रवाल, सतीश अग्रवाल, सुनील गर्ग, राजेश कुमार अग्रवाल, अशोक गोयल आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।


निर्वाचित सदस्यों की समीक्षा बैठक की गई। इसमें औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने, फाउंड्री में सीआई स्क्रैप पर पांच परसेंट जीएसटी को लेकर चर्चा हुई।
- राजेश गोयल, प्रेसिडेंट, एनसीआईसी