आगरा। जोंस मिल प्रकरण में अभी तक 37 लोगों ने अपने दस्तावेज जमा कराए हैं। इसमें कई दस्तावेज उर्दू में हैं। इनका हिन्दी में अनुवाद कराया जाएगा। इसके बाद कार्यवाही आगे बढ़ेगी। बता दें कि इसमें डीएम प्रभु। एन सिंह ने 17 अगस्त का बैनामे के सभी दस्तावेज को जमा कराने के निर्देश दिए थे। निर्धारित समयावधि में दस्तावेज जमा न कराए जाने पर जमीन को सरकारी कब्जे में लेने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि समयसीमा गुजरने पर कार्यवाही को टाल दिया गया। दस्तावेजों का आने का सिलसिला अभी भी जारी है। अब स्पीड पोस्ट से दस्तावेज जिला प्रशासन को भेजे जा रहे हैं।

तीन कमेटियां अलग-अलग करेगी जांच

जोंस मिल प्रकरण में 23 खसरों के बैनामों की जांच तीन कमेटी करेंगी। डीएम द्वारा गठित तीनों कमेटी अलग-अलग बिन्दुओं पर जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेंगी। इसमें पहली कमेटी 100 वर्ष पुराने दस्तावेजों के रिकॉर्ड की जांच करेगी। दूसरी कमेटी चार विभागों पर हुए जमीन के कब्जे की रिपोर्ट तैयार करेगी। तीसरी कमेटी इस बिन्दु की जांच करेगी कि इस मामले में कब एनओसी जारी की गई। बता दें कि रजिस्ट्री कार्यालय से 100 वर्ष पुराने रिकॉर्ड देखे जाएंगे। उस दौरान जमीन किस आधार पर किसके नाम दर्ज की गई, इसको किस-किस को बेचा गया, कौन-कौन खरीददार थे की जानकारी ली जाएगी। इस जमीन की कई-कई बार रजिस्ट्री की गई। जोंन्स मिल में 1031 वर्ग मीटर जमीन लीज पर दी गई थी। जबकि यहां अब तक 9045 वर्ग मी। से ज्यादा जमीन बेची जा चुकी है।

केवल 20 बैनामों का ही मिला रिकॉर्ड

जोंस मिल कैम्पस में चार मिल बनी हुई थीं, इसमें लीज पर दी गई लैंड से ज्यादा की बेच दी गई। इसमें 1150 वर्ग मी। नहर विभाग की जमीन है। ये भी बिल्डरों ने कब्जा कर बेच दी। इसके अलावा 10014 वर्ग मी। जमीन पीडब्ल्यूडी विभाग की है। इस पर रोड गुजर रहा है। इसके अलावा 90 फीसदी जमीन नगर निगम की है। जोंस मिल के पांच खसरों में 110 बीघा जमीन मिली है, लेकिन मौके पर 23 खसरों में सैकड़ों बीघा जमीन को बेच दिया गया। ये जमीन कब्जे में है। टीम को अभी तक 20 बैनामों का ही रिकॉर्ड मिला है। इस रिकॉर्ड को कमेटी को भेज दिया गया है।

इन खसरों में है सरकारी संपत्ति

जोंस मिल में बजर भूमि में खसरा संख्या- 1739 में 0.1150 हेक्टेयर जमीन, 2079 में 0.5960 हेक्टेअर जमीन, 2086 में 0.1040 हेक्टेअर, वहीं नजूल की भूमि में खसरा संख्या 1741 में 0.0690 हेक्टेअर, 2088 में 0.0810 हेक्टेअर और खसरा संख्या 2090 में 0.4140 हेक्टेअर जमीन मिली है।

अभी तक 37 लोगों ने दस्तावेज जमा करा दिए हैं। अन्य के स्पीड पोस्ट से भी दस्तावेज प्राप्त हो रहे हैं। सभी की जांच कराई जा रही है। इस मामले में सभी बिंदुओं की बारीकी से जांच की जा रही है।

निधि श्रीवास्तव एडीएम प्रशासन