आगरा(ब्यूरो) सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वेबसाइटों पर अधूरी सूचना दर्ज होने के मामले में केंद्र सरकार व 28 राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए हैं। आगरा के अधिवक्ता केसी जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश ने शुक्रवार को यह नोटिस जारी किए हैं। मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी।
वर्चुअल सुनवाई में रखा पक्ष
अधिवक्ता केसी जैन ने वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखी। कहा, सूचना अधिकार अधिनियम की धारा-4 के अनुसार सभी लोक प्राधिकारियों द्वारा अधिक से अधिक सूचनाएं अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जानी हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की वर्ष 2018-19 व 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार वेबसाइटों पर सभी सूचनाएं देने के मामले में अधिकांश लोक प्राधिकारी बहुत पिछड़े हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा-23 के तहत आदेश जारी किया गया था कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अधिक से अधिक सूचनाएं वेबसाइट पर उपलब्ध कराए और थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराए। इसके बावजूद दो-तिहाई केंद्रीय लोक प्राधिकारियों ने ऑडिट नहीं कराया। जिन्होंने ऑडिट कराया, उनका ग्रेड बहुत निम्न आया।
पहले भी दायर कर चुके हैं याचिकाएं
केसी जैन सूचना अधिकार अधिनियम के संबंध में इससे पूर्व भी चार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुके हैं। दो याचिकाएं वर्ष 2018 में स्वीकार हुई थीं। इसके बाद विधानसभा एवं विधान परिषद द्वारा सूचना आवेदन पत्र का निर्धारित शुल्क 500 रुपये से घटाकर 50 रुपये कर दिया गया था। एक याचिका देश के सभी उच्च न्यायालयों व उनके अधीनस्थ न्यायालयों में ऑनलाइन आवेदन पत्र व आनलाइन अपील की सुविधा की मांग से जुड़ी है। एक अन्य याचिका सूचना आयोगों द्वारा वर्चुअल सुनवाई की मांग की गई है। इसमें 20 अप्रैल, 2021 को नोटिस जारी किए गए थे।
