आगरा : जिले में विकास कार्यों को गति देने और विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों के लिए डिप्टी सीएम डा। दिनेश शर्मा की मौजूदगी में वित्तीय वर्ष 2021-22 की जिला योजना पर मुहर लगाई गई। 35 विभागों के 510 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 के व्यय की समीक्षा के दौरान पशुपालन विभाग भेड़-सूकर योजना आदि पर व्यय धनराशि की सही जानकारी नहीं दे पाया। इस पर डिप्टी सीएम ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी (सीवीओ) वासुदेव से स्पष्टीकरण तलब करने के साथ चेतावनी जारी करने के आदेश दिए। सीडीओ को पशुपालन विभाग के कार्यों की जांच कर 15 दिन में आख्या उपलब्ध कराने के लिए कहा।
विभागों ने रखा लेखा-जोखा
शनिवार को सर्किट हाउस में हुई जिला योजना की बैठक में सबसे अधिक बजट सड़क एवं पुल निर्माण के लिए स्वीकृत किया गया। पुष्टाहार, ¨सचाई एवं जल संसाधन, खेलकूद तथा ग्रामीण आवास के लिए इस बार बजट नहीं रखा गया। उपमुख्यमंत्री ने आयुर्वेदिक चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए शासन से की गई मांग संबंधी पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्साधिकारी को कोविड-19 की जांच के दौरान विशेष सतर्कता बरतने को कहा, जिससे कि नए केसों में बढ़ोतरी न हो। जनप्रतिनिधियों से वैक्सीनेशन सेंटर के भ्रमण की अपेक्षा की। डिप्टी सीएम ने ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर बदलने के लिए कहा, जहां पर्याप्त स्थान नहीं है। जिला विद्यालय निरीक्षक को चयनित परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए। बैठक में पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के उपस्थित न होने पर डिप्टी सीएम ने नाराजगी जताई। स्पष्टीकरण प्राप्त कर उन पर कार्रवाई का आदेश दिया। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के तहत स्वीकृत 510 करोड़ रुपए के सापेक्ष 173 करोड़ रुपए ही रिलीज हो सके थे।
स्टोन में लिखें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का नाम
डिप्टी सीएम ने कहा कि मकान, सड़क, चकरोड, पुल आदि के शिलान्यास या लोकार्पण वाले स्टोन पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का नाम जरूर अंकित होना चाहिए। जिला योजना की बैठक में बैठक में प्रदेश के राज्यमंत्री चौ। उदयभान सिंह, डॉ। जीएस धर्मेंश, सांसद प्रो। एसपी सिंह बघेल, राजकुमार चाहर, विधायक समेत प्रभारी जिलाधिकारी और सीडीओ जे। रीभा सहित मौजूद थे। बैठक में सभी विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी भी बैठक में शामिल थे।
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ये स्वीकृत हुआ बजट
87.43 करोड़ रुपए सड़क एवं पुल
75.89 करोड़ रुपए रोजगार कार्यक्रम (ग्राम्य विकास)
75 करोड़ रुपए परिवार कल्याण
66.36 करोड़ रुपए ग्रामीण स्वच्छता (पंचायतीराज)
40 करोड़ रुपए ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रम
30.20 करोड़ रुपए माध्यमिक शिक्षा
29.50 करोड़ रुपए प्राथमिक शिक्षा
22.20 करोड़ रुपए एलोपैथिक
15.23 करोड़ रुपए लघु ¨सचाई
10.11 करोड़ रुपए वन विभाग
7.50 करोड़ रुपए शिल्पकार प्रशिक्षण
6.24 करोड़ रुपए पिछड़ी जाति कल्याण
6.04 करोड़ रुपए नगर विकास (जल निगम)
6.01 करोड़ रुपए दिव्यांगजन सशिक्तिरण
4.79 करोड़ रुपए पशुपालन विभाग
4.06 करोड़ रुपए समाज कल्याण
3.50 करोड़ रुपए दुग्ध विकास
03 करोड़ रुपए प्राविधिक शिक्षा (राजकीय चर्म संस्थान)
2.88 करोड़ रुपए महिला कल्याण
1.57 करेाड़ रुपए सहकारिता
1.74 करोड़ रुपए पंचायतीराज
1.66 करोड़ रुपए अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत
1.64 करोड़ रुपए अनुसूचित जाति कल्याण
1.60 करोड़ रुपए पर्यटन विभाग
1.46 करोड़ रुपए समाज कल्याण-सामान्य जाति
1.40 करोड़ रुपए सामुदायिक विकास (ग्राम्य विकास)
70 लाख रुपए आयुर्वेद
66.80 लाख रुपए प्रादेशिक विकास दल
45 लाख रुपए होम्योपैथिक विभाग
42.80 लाख रुपए अल्पसंख्यक कल्याण
32 लाख रुपए कृषि विभाग
15.95 लाख रुपए राजकीय लघु ¨सचाई
9.50 लाख रुपए खादी एवं ग्रामोद्योग
06 लाख रुपए पर्यावरण
1.74 लाख रुपए सेवायोजन
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वत्तीय वर्ष 2021-22 की जिला योजना पर मुहर लगाई गई। 35 विभागों के 510 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। गत वर्ष विकास योजनाओं के मद में 173 करोड़ रुपए ही रिलीज हो सके थे। डिप्टी सीएम ने सभी विभागों को समय से कार्ययोजना बनाकर गुणवत्ता के साथ विकास कार्य कराने के निर्देश दिए हैं।
-जे। रीभा, प्रभारी जिलाधिकारी एवं सीडीओ, आगरा।
