-90 फीसदी लोन का मैसेज भेजकर दे रहे सस्ते लोन का लालच
- ढाई लाख तक रुपए तक की सब्सिडी दिलाने का भी देते हैं झांसा
आगरा। साइबर क्रिमिनल्स फ्रॉड के नए-नए तरीके अपना रहे हैं। अब वह लोगों के सपनों से खेल रहे हैं। पीएम आवास योजना के नाम पर लोगों को झांसे में लेते हैं। इसके बाद आवास के जरूरतमंद लोगों की जमा पूंजी ठग लेते हैं। शहर में दो ऐसे मामले सामने आए हैं। जिसमें पीडि़तों ने अप
केस एक
90 परसेंट लोन कराने का झांसा
दयालबाग के मऊ में रहने वाले नीरज राजपूत ने बताया कि छह महीने पहले मुझे मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लोन देने का हवाला दिया गया। 90 फीसदी होम लोन, इसके एवज में 5 प्रतिशत पे करने के लिए कहा। इसके साथ ही ढाई लाख रुपए सब्सिडी की बात कही गई। जिस नंबर से मैसेज भेजा गया, उस पर कॉल करने पर फाइल चार्ज के नाम पर साढ़े तीन हजार रुपए खाते में डालने को कहा। इसके बाद 15 दिन के भीतर लोन देने की बात कही। मकान की जरूरत के चलते रुपए खाते में सेंड कर दिए। इसके बाद मोबाइल नंबर बंद हो गया। शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। जिस नंबर से मैसेज सेंड किया गया, वह नंबर बेंगलुरु का था।
केस दो
पांच हजार रुपए कराए ट्रांसफर
आवास विकास के रहने वाले सोनू सागर ने लोन के लिए कुछ समय पूर्व अप्लाई किया था। इसके बाद अचानक कॉल आया, जिसमें फाइल चार्ज और प्रोसेस पूरा करने के लिए खाते में पांच हजार रुपए डालने के लिए कहा। इसके साथ ही एक नंबर भी सेंड कि या गया, जिस पर कॉल करने की बात कहीं गई। खाते में रुपए सेंड कर दिए गए। इस संबंध में थाना सिकंदरा में कंप्लेन दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक शातिरों का कोई सुराग नहीं लगा है।
ऐसे ठगी कर रहा गैंग
-होम लोन के इच्छुक लोगों का किया गया डेटा हैक।
-इसका फायदा उठाकर साइबर शातिर लोगों को कर रहे टारगेट।
-कॉल करने पर जमा कराते हैं खाते में रकम।
-लोन में बड़ी छूट देने के नाम पर झांसे में आते हैं लोग।
-किसी अकाउंट में एडवांस चार्ज जमा कराने के बाद शातिर नंबर बंद कर देते हैं।
पीएम आवास योजना का किसे मिल सकता है फायदा
- आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- परिवार के किसी भी सदस्य ने पहले सरकार द्वारा शुरू की गई किसी भी हाउसिंग स्कीम का लाभ न लिया हो।
- मैरिड कपल हैं तो सिंगल और ज्वॉइंट स्वामित्व दोनों की अनुमति है। लेकिन दोनों विकल्पों के लिए एक सब्सिडी ही मिलेगी।
- इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप ही इसके लिए पात्र हैं।
- इस स्कीम के अंतर्गत लाभाíथयों को केवल एक नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने या निर्माण करने की अनुमति है।
पीएम आवास योजना के लिए ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी
आईडी प्रूफ
- वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो आईडी कार्ड, रिकग्नाइज्ड अथॉरिटी या पब्लिक सर्वेट से प्राप्त फोटो सहित कोई लेटर।
एड्रेस प्रूफ
वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इंश्योरेंस, निवास प्रमाण-पत्र, स्टांप पेपर पर रेंट एग्रीमेंट या बैंक पासबुक पर लिखा पता।
इनकम प्रूफ
पिछले 6 माह का बैंक स्टेटमेंट, पिछले 2 महीने की सैलरी स्लिप
प्रॉपर्टी प्रूफ
सेल्स डीड, सेल/परचेज एग्रीमेंट, उपलब्ध हो तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सíटफिकेट, पेमेंट की रसीद।
साइबर शातिर ठगी के नए-नए तरीके सर्च करते हैं। क्योंकि कई ऐसे मामले हैं, जिसकी हकीकत सोशल मीडिया के जरिए पब्लिक को पता लग जाती है। लोग उससे अलर्ट हो जाते हैं। इसके बाद साइबर क्रिमिनल्स दूसरा तरीका खोजते हैं। साइबर ठगी से बचने के लिए अवेयर होना जरूरी है। किसी भी बिना जानकारी के कोई भी प्रोसेस फॉलो करने से बचें।
विजय तोमर, जिला साइबर सेज
