आगरा। श्री पारस अस्पताल प्रकरण की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई है। बुधवार को अधिवक्ताओं ने केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले से मुलाकात की। उन्हें अस्पताल संचालक के इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए वीडियो की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने अधिवक्ताओं को प्रकरण की एसआईटी जांच कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को लिखने का आश्वासन दिया।
सात जून को वायरल हुआ था वीडियो
श्री पारस अस्पताल के संचालक का सात जून को कथित वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें वह आक्सीजन माकड्रिल में 22 मरीजों की मौत होने की बात कह रहे हैं। इस मामले में न्यू आगरा पुलिस ने अस्पताल संचालक डॉ। अ¨रजय जैन के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसकी विवेचना की जा रही है। अस्पताल की डीवीआर और दो मोबाइल जांच के लिए गाजियाबाद फोरेंसिक लैब भेजे गए हैं। वहीं, पीडि़तों को इंसाफ दिलाने और निश्शुल्क कानूनी लड़ाई के लिए युवा अधिवक्ता संघ ने पैनल बनाया है। पैनल में शामिल अधिवक्ता पीडि़तों की ओर से श्री पारस अस्पताल संचालक व अन्य के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने को अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं।
अभी तक नहीं हो सकी कार्रवाई
युवा अधिवक्ता संघ के मंडल अध्यक्ष नितिन वर्मा ने बताया कि अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने प्रकरण की सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने कराने की मांग को लेकर केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले से मुलाकात की। अधिवक्ताओं ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि इस प्रकरण को लेकर आगरा की जनता में रोष है। पीडि़तों की ओर से पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए जा चुके हैं। मगर, अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। नितिन वर्मा ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वह घटना की एसआइटी जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखेंगे। श्री पारस अस्पताल प्रकरण में केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन देने वालों में युवा अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों में सुनील शर्मा, योगेश लवानियां, पंकज सिंह, अर¨वद गौतम, संयुक्त व्यापार मंडल शाखा के संजय शर्मा आदि शामिल थे।
¨सधी समाज ने सीबीआई जांच को बांटे पोस्टकार्ड
¨सधी समाज के विभिन्न संगठनों ने श्री पारस अस्पताल प्रकरण की जांच सीबीआइ से कराने की मांग को लेकर मुहिम चला रखी है। इसके तहत पीडि़तों की आवाज को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक पहुंचाने के लिए समाज के लोग उन्हें पोस्टकार्ड लिखेंगे। बुधवार को केदार नगर ¨सधी पंचायत में समाज के लोगों को करीब पांच हजार पोस्टकार्ड बांटे गए। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ¨सधी मंच के उपाध्यक्ष सुशील नोतनानी ने कहा कि जब तक पीडि़तों को न्याय नहीं मिल जाता, पोस्टकार्ड अभियान जारी रहेगा। पोस्टकार्ड बांटने वालों में पीडि़त अशोक चावला के अलावा भोजराज लालवानी, हरीश कृपलानी, योगेश शटवानी, काव्य नोतनानी आदि शामिल थे।
हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री को दिया ज्ञापन
युवा अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री और आगरा के सांसद प्रो। एसपी सिंह बघेल को ज्ञापन दिया। अधिवक्ता संघ ने आगरा में जस्टिस जसंवत सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट बेंच की स्थापना और अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू कराने की मांग की। केंद्रीय मंत्री ने पदाधिकारियों से कहा कि यह दोनों गंभीर विषय हैं, इन पर कार्य करने के लिए योजना अवश्य बनाएंगे।
