- विधानसभा के मानसून सत्र में नहीं पेश होगा विधेयक
- विधेयक का मसौदा किया जा चुका है तैयार, लेकिन फिलहाल ब्रेक
देहरादून
निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट पर फिलहाल सरकार के कदम ठिठक गए हैं। संबंधित विधेयक को विधानसभा के मानसून सत्र में पेश नहीं किया जाएगा। हालांकि विधेयक का मसौदा तैयार किया जा चुका है।
फीस में मनमानी की कंप्लेन
निजी विश्वविद्यालयों में दाखिले और फीस को लेकर मनमानी की शिकायतें मिलने पर सरकार ने अंब्रेला एक्ट की कवायद शुरू की थी। इस संबंध में शासन स्तर पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति को अंब्रेला एक्ट के लिए विधेयक का मसौदा तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। विभिन्न राज्यों में निजी विश्वविद्यालयों पर अंकुश लगाने के लिए की गई व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद समिति ने विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दिया।
सरकारी विवि के लिए नहीं बना अंब्रेला एक्ट
ऐसे मौके कई दफा आए, जब सरकार की ओर से कहा गया कि इस एक्ट पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। विधेयक के मसौदे को कई दफा कैबिनेट में रखने की कवायद टलती रही। इस बारे में सरकार महाधिवक्ता की राय भी ले चुकी है। इस बीच तय किया गया कि निजी विश्वविद्यालयों से पहले सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट लागू किया जाएगा। इस संबंध में सरकार राज्य विश्वविद्यालय विधेयक विधानसभा से पारित कर दो बार राजभवन भिजवा चुकी है। अभी इस विधेयक पर राजभवन की मुहर नहीं लगी है।
कैबिनेट बैठक में नहीं रखा मसौदा
अब सरकार निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट लागू करने में जल्दबाजी के पक्ष में नहीं है। विधानसभा सत्र 23 अगस्त से प्रस्तावित है। अंब्रेला एक्ट के लिए विधेयक के मसौदे को बीते सोमवार कैबिनेट बैठक में रखने का विचार टाल दिया गया। इस सत्र में इसे पेश किए जाने के आसार बेहद कम हैं। उधर, उच्च शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत का कहना है कि निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विचार चल रहा है। इस बारे में जल्द निर्णय लिया जाएगा।
