- शासन ने जारी की केंद्र निर्धारण नीति
आगरा। उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद की सत्र 2020-21 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण नीति शासन ने जारी कर दी है। केंद्र बनने के लिए स्कूल प्रिंसिपल को पांच दिसंबर तक सारी सूचनाएं ऑनलाइन अपलोड करनी होंगी।
डीएम करेंगे आखिरी फैसला
20 दिसंबर तक जिला समिति भौतिक सत्यापन पूरा करेगी। 26 दिसंबर तक डीएम को रिपोर्ट सौंपेगी। 11 जनवरी को केंद्रों की पहली सूची जारी होगी, जबकि नौ फरवरी को अंतिम सूची जारी की जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण के लिए पूरी कार्यनीति की घोषणा कर दी है। इसमें आवेदन से लेकर केंद्र निर्धारण तक की प्रक्रिया तक, ऑनलाइन संपन्न कराई जाएगी। नकल विहीन परीक्षा के उद्देश्य से मानकों का निरीक्षण जिला समिति करेगी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र बनाने का अंतिम फैसला जिलाधिकारी स्तर से लिया जाएगा।
यह होगी जिला समिति
जिलाधिकारी (डीएम) अध्यक्ष, जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) सदस्य सचिव, बेसिक शिक्षाधिकारी सदस्य, जिस सब डिवीजन के केंद्रों का निर्धारण होना है, वहां के उप जिलाधिकारी (एसडीएम) सदस्य, जिले के दो वरिष्ठ प्रिंसिपल (एक राजकीय एक ग्रामीण क्षेत्र से) सदस्य होंगे।
इनकी बनेगी भौतिक सत्यापन समिति:
संबंधित एसडीएम अध्यक्ष, डीएम द्वारा नामित अभियंत्रण विभाग अभियंता (सहायक स्तर से नीचे नहीं) सदस्य, तहसीलदार सदस्य और डीआईओएस या उनके द्वारा नामित सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक या राजकीय विद्यालय प्रधानाचार्य सदस्य सचिव होंगे।
