प्रयागराज (ब्यूरो)। बार काउंसिल आफ उप्र के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी ने 16 अगस्त 2022 को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु 8 मांगें रखी थी। इसे लेकर उन्हें काउंसिल की ओर से ज्ञापन भी सौंपा गया था। लेकिन इन मांगों को लेकर उप्र सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नही किए जाने पर अधिवक्ताओं ने आक्रोश जताया है। जिस पर काउंसिल का कहना है कि अपनी मांगों को पूर्ण कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में 7 फरवरी को प्रदेश के अधिवक्ता कार्य से विरत रहे। इसी क्रम में 15 फरवरी को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। जिसमें प्रदेश की सभी बार काउंसिल के सदस्य और पदाधिकारी शामिल होंगे।
यह रही मांगें
प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए पांच लाख तक मुफ्त चिकित्सा बीमा कराया जाए और आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए।
उप्र अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति लखनऊ में मृतक अधिवक्ताओं के लंबित दावों का जल्द भुगतान कराया जाए।
जिलों में अधिवक्ताओं के चैंबर का निर्माण कराया जाए।
अधिवक्ता व पत्रकार की मृत्यु पर एक समान राशि दिया जाए।
60 साल से अधिक आयु के लगभग 40 हजार अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना लागू की जाए।
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए।
