हाईकोर्ट का आदेश, प्रदेश सरकार सूची तैयार कराए
400 व्यक्तियों पर स्वास्थ्य निगरानी के लिए एक अधिकारी हो तैनात
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की सूची तैयार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों की स्वास्थ्य की निगरानी के लिए 400 व्यक्तियों पर एक अधिकारी तैनात किया जाए, जो अपनी सूची के लोगों के फोन नंबर से उनके स्वास्थ्य की जानकारी रखेंगे। यदि किसी को खाना नहीं मिला है तो खाना उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग हाईवे से प्राइवेट साधन या पैदल प्रदेश में आ चुके हैं, उनका पता लगाकर निगरानी सूची में शामिल किया जाए।
कोर्ट में मांगी कार्रवाई रिपोर्ट
हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। उनका अनुपालन करने और कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया है। क्वारंटाइन सेंटर की दुर्दशा की शिकायत को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने गौरव कुमार गौर की याचिका पर यह आदेश दिया है। यह भी कहा कि राज्य सरकार बाहर से आए लोगों को सुनियोजित तरीके से ठहरने की व्यवस्था करे। कोर्ट ने 18 मई को कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
'आम लोग दें बाहर से आए लोगों की जानकारी'
कोर्ट ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उन्हें अपने आस-पास प्रदेश के बाहर से आये व्यक्ति की जानकारी मिले तो वह शासन की ओर से जारी फोन नंबर पर इसकी सूचना तत्काल दें, ताकि उन्हें निगरानी सूची में शामिल किया जा सके। इससे बीमार होने पर उनका इलाज हो सकेगा। बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को 15 दिन क्वारंटाइन सेंटर में अनिवार्य रूप से रखा जाए। वहां की सफाई और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाय ताकि गंदगी से अन्य बीमारी न फैले।
प्रयागराज की व्यवस्था पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
कोर्ट ने प्रयागराज जिले में कई निर्देशों के बावजूद अस्पतालों में जांच व इलाज की सुविधाएं उपलब्ध न कराने पर नाराजगी जताई है। कहा कि अस्पतालों व क्वारंटाइन सेंटरों में व्याप्त गंदगी व अव्यवस्था तथा शारीरिक दूरी बनाये रखने के दिशा-निर्देश का पालन न करने के फोटोग्राफ खुद सच्चाई बता रहे हैं। कोर्ट ने पूछा कि सरकार शहर के अस्पतालों व सामुदायिक केंद्रों में जरूरी सुविधाएं क्यों नहीं दे पा रही है? वित्तीय दिक्कत है तो राज्य सरकार की केंद्र सरकार मदद करे।
