प्रयागराज ब्यूरो । हाउस टैक्स के बकाएदारों की संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही शनिवार से शुरू हो गई। नगर निगम की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में सिविल लाइंस स्थित एक भवन को सील कर दिया। इस पर 39 लाख से अधिक का हाउस टैक्स बकाया था। इसके पहले नगर निगम ने 180 बकाएदारों का नाम प्रकाशित किया था। इन पर 6 करोड़ से अधिक का हाउस टैक्स बकाया है।

जोन कार्यालय का चक्कर काट रहे बकाएदार

कुर्की की कार्यवाही 4 से 14 फरवरी के बीच होनी है। इसको लेकर बकाएदारों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वह जोन कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि बुधवार तक दूसरी सूची भी प्रकाशित होगी। इसमें 350 बकाएदारों के नाम शामिल हैं और इन पर 5 करोड़ का हाउस टैक्स बकाया है। कुल मिलाकर शहर में 900 लोगों पर 20 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स बाकी है, जिसकी वसूली के लिए नगर निगम कुर्की का रास्ता अपनाया है।

क्या कहती है नियमावली

अधिवक्ता दीपक मिश्रा बताते हैं कि अंडर सेक्शन 82 और 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाती है। चूंकि नगर निगम एक आटोनोमस बॉडी है और नगर आयुक्त को राजस्व वसूली के लिए कुर्की करने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि इसके लिए बकायदा प्रक्रिया पूरी करनी होती है। सर्वप्रथम बकाएदार को डिमांड नोटिस जारी की जाती है। अगर वह हाजिर नही होता है तो उसकी संपत्ति के निकासी के द्वार पर नोटिस चस्पा कर पेपर में गजट निकाला जाता है। जिसके तहत कुर्की की तिथि की घोषणा कर आगे की कार्रवाई की जाती है। संबंधित चाहे तो कुर्की की नोटिस के विरुद्ध हायर कोर्ट में स्टे की डिमांड कर सकता है।

लोकलाज के भय से जमा किया हाउस टैक्स

कुर्की की कार्रवाई से बचने और लोकलाज के भय से लोग बकाया हाउस टैक्स जमा करवा रहे हैं। यह सभी 50 हजार से अधिक के बकाएदार हैं। अलग अलग जोन के ऐसे 16 बकाएदारों ने अपना बकाया जमा कर कुर्की रोकने की मांग की है।

सरकारी विभागों पर भी है बकाया

हाउस टैक्स के बड़े बकाएदारों में केंद्र और राज्य सरकार के विभाग भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के 19 भवनों पर 4.5 करोड़ और राज्य सरकार के 167 भवनों पर 40 करोड़ रुपए का गृहकर बकाया है। इन सभी को डिमांड नोटिस जारी कर दिया गया है।

पार्षदों ने किया कार्रवाई का विरोध

सर्वदलीय पार्षद पूर्व पार्षद जन कल्याण संस्था की ओर से कुर्की की कार्रवाई का विरोध किया गया है। शनिवार को पूर्व पार्षद शिवसेवक सिंह, पार्षदअशोक सिंह, आनंद घिल्डियाल द्वारा नगर निगम नगर आयुक्त चंद्रमोहन गर्ग से मुलाकात की और शासन में पत्र भेजकर ओ टी एस योजना लागू कराने की मांग की। उनका कहना था कि एवं जब तक ओ टी एस लागू न हो जाए गरीब बकायेदारों से पार्ट पेमेंट जमा कराई जाए। कहा कमर्शियल, सेमी कमर्शियल भवन स्वामियों पर 90 फीसदी टैक्स बकाया है।

कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बकाएदार अपना बकाया जमा कराकर इससे बच सकते हैं। कुर्की के बाद 15 दिन का समय दिया जाता है। इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जल्द ही दूसरी सूची भी प्रकाशित होने जा रही है।

पीके द्विवेदी, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी नगर निगम प्रयागराज