- यूपीपीएससी के गेट पर जुटे अभ्यर्थी, किया प्रदर्शन

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PRAYAGRAJ: यूपीपीएससी की ओर से पीसीएस परीक्षा पैटर्न पर बदलाव को लेकर अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे थे। मंगलवार को पीसीएस परीक्षा में पुरानी व्यवस्था लागू कराने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने आन्दोलन शुरू कर दिया। प्रतियोगियों ने यूपीपीएससी के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रतियोगी छात्र संघर्ष मंच के बैनर तले आयोग के गेट नंबर दो पर हुए प्रदर्शन में विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों प्रतियोगी शामिल हुए। आयोग अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पीसीएस व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में लागू किए गए नए नियम को वापस लेने की मांग की। प्रतियोगियों ने आयोग प्रशासन को नियम बदलने के लिए पांच दिन का समय दिया है। प्रतियोगियों ने मांगों को नहीं माने जाने पर आन्दोलन तेज करने की चेतावनी भी दी।

हिंदी मीडियम के प्रतियोगियों के खिलाफ यूपीपीएससी की व्यवस्था

लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगियों का आरोप है कि आयोग अध्यक्ष की कार्यप्रणाली को हिंदी माध्यम के छात्रों के खिलाफ बताया। मंच के अध्यक्ष संदीप सिंह ने कहा कि आयोग अध्यक्ष के मनमाना निर्णय से हजारों प्रतियोगियों का भविष्य अधर में फंस गया है। लेकिन, वे अपना तानाशाही रवैया नहीं बदल रहे हैं। प्रतियोगी आलोक सिंह ने कहा कि पीसीएस-2018 में स्केलिंग होने की बात कही जा रही है। लेकिन, आयोग उसका प्रमाण देने में असमर्थ है। भ्रष्टाचार करके गैर प्रदेश के अभ्यर्थियों को सफल किया गया है। संदीप सिंह ने कहा कि पीसीएस-2018 का परिणाम अत्यंत निराशाजनक रहा। यह साबित करता है कि आयोग में कुछ भी ठीक नहीं है। शिवशंकर बरनवाल व अमित पांडेय ने कहा कि आयोग की कार्यप्रणाली शीघ्र न बदली गई तो अध्यक्ष के खिलाफ आर-पार की लड़ाई छेड़ी जाएगी।

प्रतियोगियों की ये हैं मांगे

-पीसीएस-2018 की मुख्य परीक्षा में स्केलिंग होने का प्रणाम दें।

-पीसीएस में हिंदी व अंग्रेजी कापियों का मूल्यांकन संबंधित विषय के विशेषज्ञ से कराया जाय।

-मध्य प्रदेश की तर्ज पर उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग सिर्फ यूपी के प्रतियोगियों की भर्ती करे।

अगर दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को शामिल करना है तो उनके लिए सिर्फ पांच प्रतिशत का कोटा निर्धारित किया जाय।

-पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए पुन: 18 गुना व इंटरव्यू के लिए पद के सापेक्ष तीन गुना अभ्यर्थी पास किए जाएं।

-भर्ती परीक्षाओं में 20 प्रतिशत महिला आरक्षण सिर्फ यूपी की महिलाओं को मिले।