बेरोजगारी का दंश झेल रहे अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट में शेयर किया दर्द
परिचर्चा में बोले, रोजगार को मौलिक अधिकार के रूप में सरकार के शामिल
ALLAHABAD: माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड व उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का विलय तो कर दिया गया पर नए आयोग कब अस्तित्व में आयेगा? कुछ नहीं पता। सीबीआई जांच की आहट से उत्तरर प्रदेश लोक सेवा आयोग से नई भर्तियां नहीं निकल रहीं। कुछ ऐसा ही हाल लखनऊ स्थित अधिनस्थ शिक्षा आयोग का भी है। ऐसे में टीईटी पास लाखों बेरोजगार दर-दर की ठोक खा रहे अभ्यर्थी शुक्रवार कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुए। उन अभ्यर्थियों ने हंगर स्ट्राईक के साथ दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ परिचर्चा भी की।
सभी के जेहन में थे सवाल
बीएड उत्थान जन मोर्चा एवं युवा अधिकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि चुनाव में पीएम ने 90 दिनों के अंदर खाली पदों पर भर्ती करने का वादा किया था। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राजेश सचान ने कहा कि यह अफसोस की बात है, कि तीन माह बीत जाने के बाद भी चयन का सारा कामकाज ठप है। उदय सिंह लोधी ने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव पूर्व किये गये वादे को याद करना चाहिए। लक्ष्मी चौहान ने बताया कि आरटीई एक्ट के अस्तित्व में आने के बाद युवा जूनियर विद्यालयों के लिये टीईटी उत्तीर्ण करते आ रहे हैं। लेकिन आज तक सामाजिक विषयों के लिये एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है।
इन मुद्दों पर डालें एक नजर
- चयन प्रक्रिया को तत्काल बहाल किया जाय।
- माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होने वाली भर्तियां तत्काल सुनिश्चित की जाय।
- उशिसे आयोग एवं माशिसे चयन बोर्ड के विलय को जल्द नया रूप दिया जाय।
- चुनाव पूर्व पीएम के वादे के अनुरूप खाली पदों पर भर्ती की जाय।
- संविदा, मानदेय एवं प्रतिनियुक्ति पर भर्तियों के आदेश पर रोक लगाई जाय।
- किसी भी संवर्ग में 50 फीसदी से अधिक भर्तियां प्रमोशन से न की जाय।
- जूनियर परिषदीय विद्यालयों में सामाजिक विषयों के लिये बैकलॉग की भर्तियां तत्काल की जायें।
- राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड के 9342 एवं प्रवक्ता के 3200 पदों पर तत्काल लिखित परीक्षा करवाने की घोषणा की जाय।
- सभी रूके हुये परीक्षा परिणाम तत्काल घोषित किये जायें और लंबित परीक्षाओं को अविलंब करवाया जाय।
- राजकीय विद्यालयों में अर्हता कला विषय के समान की जाय।
- रोजगार को मौलिक अधिकार में शामिल करने का प्रस्ताव पास कराकर केन्द्र सरकार को भेजा जाय।
लोक सेवा आयोग तक में चयन का कामकाज ठप है। यूपीएसएसएससी लखनऊ में भी चार माह पूर्व अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। जब, सब कुछ ठप है तो बेरोजगारों को नौकरी कैसे मिलेगी?
राजेश सचान
खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया में विलंब से युवाओं में रोष पहले से है। लेकिन सरकार द्वारा राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज व अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिटायर्ड अध्यापकों को मानदेय पर रखने का आदेश दे दिया गया। यह कहां से उचित है?
उदय सिंह लोधी
परिषदीय जूनियर विद्यालयों में सभी पद प्रमोशन से भरने के आदेश ने युवाओं का गुस्सा और बढ़ा दिया है। सरकार को फ्रेश वैकेंसी निकालकर पदों को भरने पर जोर देना होगा।
लक्ष्मी
उम्मीद है कि लाखों युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ठोस कदम उठायेगी। जिससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। इससे पहले कि स्थिति और खराब हो। सरकार को कुछ उपाय करने होंगे।
सुनीता शाह
