सदन में पास हुआ नई नियमावली के तहत बढ़े हुए कॉमर्शियल टैक्स को वापस लेने का प्रस्ताव
संशोधित नियमावली तक पुराना सिस्टम बहाल, 20 हजार टैक्सपेयर्स के सिर से टला बोझ
ALLAHABAD: दीपावली से ठीक पहले नगर निगम ने बढ़ा हुआ कॉमर्शियल टैक्स वापस लेकर शहर के व्यापारियों व कॉमर्शियल हाउस टैक्सपेयर्स को बड़ा गिफ्ट दिया। इस फैसले से पांच गुना से अधिक बढ़े कॉमर्शियल हाउस टैक्स से कराह रहे 20 हजार से अधिक व्यापारियों व कॉमर्शियल हाउस टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी। मेयर अभिलाषा गुप्ता ने मंगलवार को सदन में पार्षदों की सर्वसम्मति से इसका प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद टैक्स की पुरानी पद्धति को लागू किए जाने का निर्णय लिया गया।
मेयर ने उठाया मुद्दा
मंगलवार दोपहर करीब बारह बजे सदन शुरू होते ही मेयर अभिलाषा गुप्ता ने कॉमर्शियल हाउस टैक्सपेयर्स राहत दिलाए जाने का मुद्दा उठाया। कहा कि नया वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले टैक्स की नई नियमावली को लागू किया गया, जिसका मार्च से ही विरोध हो रहा है। नई नियमावली लागू होने के बाद कॉमर्शियल हाउस टैक्स पांच गुना से अधिक बढ़ गया है। यह टैक्सपेयर्स पर बड़ा बोझ है। शासन को नियमावली संशोधन के लिए कई बार पत्र लिखा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ दिन में आचार संहिता लागू हो जाएगी तो कोई काम नहीं हो पाएगा। कॉमर्शियल हाउस टैक्स जमा न होने से नगर निगम आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। इससे कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है।
संशोधन तक पुरानी व्यवस्था
लास्ट मंथ सदन में यह निर्णय लिया गया था कि 10 अक्टूबर तक अगर शासन स्तर से नियमावली में संशोधन नहीं किया जाता तो 17 अक्टूबर को सदन फैसला लेगा कि नई नियमावली को लागू करें या नहीं। अब तक संशोधन का आदेश न आने पर यह जरूरी हो गया है कि पुरानी पद्धति से ही कॉमर्शियल टैक्स वसूली सिस्टम संशोधन का आदेश आने तक लागू किया जाए।
एरियर व ब्याज से भी मुक्ति
कॉमर्शियल हाउस टैक्स का पुराना सिस्टम लागू होने से शहर के 20 हजार से अधिक कॉमर्शियल भवन स्वामियों का बोझ हलका होगा। इसमें दुकानदार, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल के साथ ही चाय, पान, जनरल मर्चेट, खान-पान के सामानों व अन्य छोटी दुकान चलाने वाले भी शामिल हैं। नई नियमावली पर रोक लगने से इन लोगों को दोहरा लाभ मिलेगा। एक तरफ जहां पांच गुना बढ़ा हुआ टैक्स जमा नहीं करना पड़ेगा। वहीं अब 2014 से लगाए गए एरियर और ब्याज का भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
सदन की गलती सदन ने सुधारी
शहर में कॉमर्शियल हॉउस टैक्स पांच गुना अधिक इसलिए बढ़ गया था, क्योंकि नगर निगम की कार्यकारिणी और फिर सदन ने प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित टैक्स की नई नियमावली को पास कर दिया गया था। इसे पास करने से पहले पार्षदों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि इसका आने वाले समय में क्या असर हो सकता है। टैक्स स्लैब किस हद तक बढ़ सकता है। जब टैक्स स्लैब लागू हुआ तो कॉमर्शियल हाउस टैक्स पांच गुना से अधिक बढ़ गया। छोटे दुकानदारों भी टैक्स के दायरे आ गए तो पार्षदों की भी नींद टूटी। इसके बाद खुद पार्षदों ने नई नियमावली का विरोध करना शुरू कर दिया। मंगलवार को सदन में पार्षदों ने गलती सुधार करते हुए नई नियमावली पर रोक लगाने के प्रस्ताव को पास कर दिया।
सप्ताह भर में दे आउटसोर्सिग पर रिपोर्ट
सदन में पार्षद अतहर रजा लाडले ने आउटसोर्सिग कर्मचारियों के शोषण का मामला उठाया। कहा कि कर्मचारियों को तीन माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वहीं विद्युत विभाग व अन्य विभाग के कर्मचारियों का मानदेय अलग-अलग है। ऐसा क्यों है। इस पर मेयर अभिलाषा गुप्ता ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि आउटसोर्सिग की तनख्वाह एक ही होती है, फिर अलग-अलग क्यों है? काफी हंगामा के बाद भी अधिकारी जवाब नहीं दे सके। मेयर ने अधिकारियों से कहा कि पिछले दिनों आउटसोर्सिग के कर्मचारियों की जो परेड कराई गई थी, उसकी रिपोर्ट एक सप्ताह में उपलब्ध कराएं। कमी मिलने पर आउटसोर्सिग का ठेका तत्काल निरस्त कर कर्मचारियों के मानदेय भुगतान किया जाए।
विधायक के दावे को बताया गलत
पार्षद अकीलुर्रहमान ने कीडगंज एरिया के यतीम खान वाली रोड के लिए प्रस्तावित कार्य का शहर दक्षिणी विधायक द्वारा विरोध किए जाने और प्रस्तावित कार्य को दूसरे वार्ड में कराए जाने के सुझाव पर निंदा प्रस्ताव की मांग की। कहा कि यतीम खाना में सड़क बनी नहीं है और विधायक कह रहे हैं कि उन्होंने अपने निधि से काम करा दिया है। जबकि ऐसा नहीं है।
अन्य प्रस्ताव जिन्हें मिली मंजूरी
पार्षद शिवसेवक सिंह ने शहर के किसी भी पार्किंग पर पार्षदों व पूर्व पार्षदों से शुल्क न लिए जाने का प्रस्ताव रखा जिसे मंजूर करते हुए पार्षदों के लिए पार्किंग शुल्क फ्री किए जाने का निर्णय लिया गया
जल्द ही नगर निगम के सभी पार्षदों को जारी किया जाएगा आई कार्ड
पार्षद नीरज गुप्ता ने केसरवानी समाज की ओर से वृद्धा आश्रम स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का रखा प्रस्ताव, जिसके लिए नगर निगम नैनी में उपलब्ध कराएगा जमीन
पार्षद विनय मिश्र के प्रस्ताव पर अल्लापुर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाइब्रेरी निर्माण को दी गई मंजूरी
कॉमर्शियल टैक्स का पुराना सिस्टम
दुकान का कार्पेट एरिया गुणे 12 गुणे मासिक किराया दर गुण कंस्ट्रक्शन का मूल्य का सात प्रतिशत। इस कैल्कुलेशन से इससे निकालती थी एनुअल रेंटल वैल्यू। एनुअल रेंटल वैल्यू का 11 प्रतिशत है कॉमर्शियल भवन टैक्स।
नई नियमावली में ऐसे बढ़ा टैक्स
दुकान का कापेर्ट एरिया गुणे 12 गुणे मासिक किराया दर गुणे 5 गुणे कंस्ट्रक्शन का मूल्य का सात प्रतिशत। ऐसे निकलती थी एनुअल रेंटल वैल्यू। एनुअल रेंटल वैल्यू का 11 प्रतिशत होता था टैक्स। 2014-15 का एरियर, ब्याज अलग जुड़ने के कारण कई गुना बढ़ जाता था टैक्स।
आज का दिन नगर निगम के साथ ही शहर के व्यापारियों के लिए वाकई महत्वपूर्ण दिन है। पूरे सदन ने मिलकर शहर के सभी व्यापारियों को एक बड़े बोझ से राहत दी है। अब व्यापारी आराम से टैक्स जमा कर सकेंगे। जिन लोगों ने टैक्स जमा कर दिया है, उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनका बढ़ा हुआ टैक्स अगले वित्तीय वर्ष के टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा।
अभिलाषा गुप्ता
मेयर, नगर निगम
