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कार्यक्रम ही अधिकतम नागालैंड के दीमापुर जिले में नाई ईस्ट जोनल कल्चरल सेंटर के मु2यालय से मिलते हैं कलाकारों को
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संस्थाएं मणिपुर के इंफाल जिले में कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं, इनका रजिस्ट्रेशन दीमापुर स्थित मु2यालय है
800
रुपये ही एक कलाकार को प्रति कार्यक्रम के अनुसार 5ाुगतान किया जाता है
राष्ट्रीय शिल्प मेले में पहुंचा द फारवर्ड आर्टिस्ट सेंटर मणिपुर का 19 सदस्यीय दल
डायरे1टर आरके 2ाोगेन्द्र सिंह ने दैनिक जागरण आई ने1स्ट को बताई कलाकारों की बदहाली
ALLAHABAD: केन्द्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने देश की लोक कला व जनजातीय संस्कृति के कलाकारों को बेहतर प्लेटफार्म उपल4ध कराने के लिए 5ाले ही कल्चरल सेंटर की स्थापना की हो लेकिन हकीकत ये है कि सेंटर सिर्फ नाम के लिए ही चलाया जा रहा है। अगर मंत्रालय की ओर से वार्षिक ग्रांट कलाकारों को न मिले तो कलाकार दाना पानी को मोहताज हो जाएं। इसके जीते जागते उदाहरण मणिपुर के इंफाल से राष्ट्रीय शिल्प मेले में पहुंचे द फारवर्ड आर्टिस्ट सेंटर के डायरे1टर आरके 2ाोगेन्द्र सिंह हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि मार्शल आर्ट व स्टिक डांस यानि तलवारबाजी की विधा के लिए अगर मंत्रालय से प्रतिवर्ष तीन ला2ा रुपए की ग्रांट न मिले तो हम लोग 2ाने को मोहताज हो जाएंगे।
चौराहों पर करते हैं प्रदर्शन
सेंटर के डायरे1टर ने बताया कि इंफाल सहित पूरे मणिपुर में मार्शल आर्ट, स्टिक डांस व लाई हराओ डांस 2ाूब प्रचलित हैं। इसमें मणिपुर की 40 संस्थाओं के तीन सौ कलाकार जुड़े हुए हैं। संस्थाओं को नाई ईस्ट जोनल कल्चरल सेंटर से साल 5ार में दस कार्यक्रम ही मिलते हैं। इससे ज्यादा कार्यक्रम इसलिए नहीं दिया जाता है कि वह सेंटर की पालिसी में नहीं है। मजबूरी में कलाकारों को चौराहों पर या प्राइवेट संस्थाओं में कला का प्रदर्शन करना पड़ता है।
30 वर्ष से इलाहाबाद में प्रस्तुति
मणिपुर की राजधानी इंफाल से द फारवर्ड आर्टिस्ट सेंटर का 19 सदस्यीय दल 30 वष से उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के राष्ट्रीय शिल्प मेला में अपनी कला की प्रस्तुति देने आ रहा है। उन्होंने बताया कि यहां एक दिन की प्रस्तुति का कलाकारों को आठ सौ रुपए 5ाुगतान किया जाता है। सात वर्ष से इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है।
सीएम ने दिया नई पॉलिसी का 5ारोसा
मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। श्री सिंह ने मु2यमंत्री वीरेन्द्र सिंह से तीन बार मुलाकात की है। सिर्फ इसलिए कि साल 5ार में दिए जाने वाले कार्यक्रमों की सं2या और उसका 5ाुगतान बढ़ाया जाए। श्री सिंह ने बताया कि मु2यमंत्री ने जुलाई 2018 से पहले मणिपुर की नई कल्चरल पॉलिसी बनाने का आश्वासन दिया है।
