प्रयागराज (ब्‍यूरो)। ओटीएस की मांग को लेकर शासन की ओर से नगर निगम को पत्र भेजा गया है। जिसमें कहा गया है कि इस मामले पर विशेष संकल्प कराकर शासन को अवगत कराया जाए। कार्यकारिणी समिति की बैठक में इस पर चर्चा की गई और फैसला हुआ कि 11 दिसंबर को होने वाली सदन की बैठक में संकल्प कराकर इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि इस समय प्रयागराज की जनता पर 200 करोड़ रुपए के हाउस टैक्स की बकाएदारी है। ओटीएस स्कीम लागू होने के बाद ग्राहक इस पर पंजीकरण कराकर अपना बकाया हाउस टैक्स जमा करा सकेंगे। इस स्कीम में उनका ब्याज माफ कर दिया जाएगा।

सीमा विस्तार को देखकर बढ़ाया बजट
नगर निगम का सीमा विस्तार किए जाने के बाद कई शहर से जुड़ गए हैं। ऐसे में नए वार्डों का सृजन होने जा रहा है। इन वार्डों की साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, रख रखाव आदि में अधिक संसाधन की जरूरत पड़ेगी। उनका खर्च भी बढ़ेगा। जिसको देखते हुए कार्यसमिति की बैठक में कई मदों का बजट बढ़ाने पर चर्चा की गई। जिसमें कई निर्णय लिए गए।
सीमा विस्तार होने पर सफाई कर्मियों के वेतन के बजट को 84 करोड़ से बढ़ाकर 86 करोड़ किया गया है।
कर्मशाला में ड्राइवरों का वेतन बढ़ाकर 8.62 करोड़ बजट किया गया है।
नगर निगम की गाडिय़ों में डीजल का बजट 10 से बढ़ाकर 13 करोड़ किया गया है।
हल्के वाहनों के डीजल का बजट 2 से 3 करोड़ किया गया है।
चिकित्सा, दैवीय आपदा, कोरोना महामारी का देखते हुए रोकथाम का बजट 70 लाख से बढ़ाकर 3.5 करोड़ किया गया है।
पशुओं की चिकित्सा राशि को दो करोड़ बढ़ाया गया है।
शहर पश्चिमी की सीमा विस्तार को देखते हुए उसे 775 बिजली पोल और 3.5 हजार लाइट दी जाएगी।
नैनी के सीमा विस्तार को देखते हुए यहां भी बिजली पोल और लाइटों की संख्या को बढ़ाकर क्रमश: 1000 और 500 कर दिया गया है।
फाफामऊ सीमा विस्तार को 775 पोल और 3500 लाइट दी जाएगी।
झूंसी सीमा विस्तार के चलते 1170 पोल और 5000 लाइट दी जाएगी।
शहरी क्षेत्र में 1.30 करोड़ का बजट बचा है। ऐसे में 80 में से प्रत्येक वार्ड को 10-10 लाइट और बिजली पोल दिए जाएंगे।
विस्तारित क्षेत्र में गलियों और नाला निर्माण के लिए बजट 20 की जगह 21.50 करोड़ किया गया है।
इस तरह से वित्तीय वर्ष के मध्य में नगर निगम द्वारा सीमा विस्तार के चलते 60 से 70 करोड़ रुपए का बजट विभिन्न मदों में बढ़ाया गया है।

इन बिंदुओं पर भी हुई चर्चा
चंद्रशेखर आजाद लाइब्रेरी के मेंटीनेंस कराने पर भी चर्चा हुई। लेकिन मामला न्यायालय में लंबित है। कोई निर्णय आने के बाद मेंटीनेंस कराया जाएगा।
जेएनएनयूआरएम योजना के तहत 13.91 करोड़ का बजट बचा है। यूज नही किए जाने के दशा में इसे सरकार को वापस किया जाएगा।
नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बजट को खच र्करने की कोई एक्शन प्लानिंग नही बन सकी है। इसकी 1.20 करोड़ की राशि वापस की जाएगी।
शहर में भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित करने के लिए पार्क की लोकेशन बताने के लिए संबंधित स्टाफ को दो दिन का समय दिया गया है।
कालिंदीपुर में छह सड़कों का नाम रचनाकारों व साहित्यकारों के नाम पर रखा जाना है।
कवि कैलाश गौतम के नाम से किसी सड़क का नामकरण किया जाना है।
नर्सिंग होम्स पर लगाए गए लाइसेंस फीस की राशि को 50 से बढ़ाकर 90 लाख किया गया है।
कूड़ा कलेक्शन यूजर चार्ज की राशि का बजट 58 लाख था। इसे बढ़ाकर 1.5 करोड़ किया गया है।

दो दिन में रिपोर्ट देगी कमेटी
जलकल विभाग के टैक्स के स्लैब रेट में आंशिक कमियां बताई जा रही है। कार्यकारिणी समिति की बैठक में इन कमियों में सुधार पर चर्चा की गई है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें जीएम जलकल, विभागीय एकाउंटेंट, मुख्य लेखा परीक्षक और मुख्य कर अधिकारी पीके मिश्रा, सीएफओ और अपर नगर आयुक्त को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट को कमेटी नौ दिसंबर को फाइल करेंगी और दस को इस पर चर्चा की जाएगी।

वरिष्ठ पार्षद ने की जांच की मांंग
भाजपा नगर की मुख्य सचेतक व वरिष्ठ पार्षद किरन जायसवाल ने कमिश्नर संजय गोयल को ज्ञापन देकर 15वें वित्त आयोग के धन का भ्रष्टाचार के तहत दुरुपयोग का आरोप निगमप्रशासन पर लगाया है। उन्होंने मामले की जांच की मांग भी की है। उन्होंने कमिश्नर से इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के लिए शासन को पत्र लिखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बनी हुई सड़कें दोबारा प्रावधान में लाई जा रही हैं। इनको पकड़े जाने पर खोदवाया जा रहा है।

15वें वित्त आयोग अंतर्गत नगर निगम के जलकल विभाग के द्वितीय किश्त की प्रस्तावित आय की धनराशि- 129702000
नगर निगम पुनरीक्षित आय व्यय 2021-22 के बजट का प्रारंभिक अवशेष- 1616454870.49
वर्ष की कुल अनुमानित आय- 7994412000.00
प्रारंभिक अवशेष समेत वर्ष की कुल अनुमानित आय- 9610866870.49
वर्ष की कुल अनुमानित व्यय- 9610283000.00
वर्ष की अंत में कुल संभावित अवशेष- 583870.49

बकाया हाउस टैक्स के लिए ओटीएस लागू किया जाना है। इसके लिए 11 दिसंबर को होने वाली सदन की बैठक में संकल्प पारित किया जाएगा। फिर यह योजना लागू होगी जिससे पब्लिक को राहत मिलेगी। वाटर टैक्स के स्लैब रेट में आंशिक कमियों को दूर करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही सीमा विस्तार को देखते हुए विभिन्न मदों के पुनरीक्षित बजट की राशि में बढ़ोतरी की गई है।
अभिलाषा गुप्ता नंदी मेयर प्रयागराज