परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के अन्तर जनपदीय स्थानांतरण का रास्ता साफ
शासन से मंजूरी मिलने के बाद परिषद तैयार कर रहा है पॉलिसी
ALLAHABAD: परिषदीय स्कूलों के तैनात शिक्षकों का अन्तर जनपदीय स्थानान्तरण को लेकर दो सालों से चल रहा इंतजार खत्म होने को है। शासन से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने पॉलिसी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट वीक पॉलिसी जारी होने के साथ प्रक्रिया भी शुरू हो जाने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल इस पर मंथन चल रहा है कि ट्रांसफर की प्रक्रिया जून में ही करा ली जाय ताकि जुलाई में स्कूल खुलने के बाद स्कूलों में पढ़ाई पर कोई असर न पड़े।
2013 के बाद नहीं बन पायी नीति
सूबे के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए आखिरी बार 2013 में नीति का निर्धारण किया गया था। उसके बाद से नई नीति नहीं बनायी गई। तब सम्पूर्ण प्रक्रिया आनलाइन पूरी की गई थी। ट्रांसफर का आवेदन करने वाले प्रत्येक टीचर से तीन जिलों का आप्शन भरने का मौका दिया गया था। इस बार इसका स्वरूप क्या होगा। विकल्प क्या दिए जाएंगे। आदि से संबंधित नीति तय कर ली गई है। अब इसे जारी करने की तैयारी है ताकि प्रक्रिया शुरू हो सके। बता दें कि 2013 के बाद से शिक्षक अपने स्थानांतरण की आस में बैठे थे। 2015 में शासन की ओर से स्थानांतरण नीति का निर्धारण करके उसे जारी भी किया गया था। लेकिन, पंचायत चुनाव आड़े आ गए और इसे रोक देना पड़ा। इससे प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई।
