ALLAHABAD: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएसजे प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट संशोधित करने के हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। आयोग इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। जल्द ही फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी जाएगी। आयोग के सचिव इसके लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं।
गौरतलब है कि पीसीएसजे-2015
परीक्षा 197 पदों के लिए आयोजित हुई थी। प्रारंभिक परीक्षा के बाद ही इसके सवालों को लेकर विवाद उठने शुरू हो गए थे। कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी। इस बीच आयोग ने विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेते हुए रिजल्ट जारी कर दिया और मुख्य परीक्षा के साथ ही साक्षात्कार भी शुरू करा दिया। साक्षात्कार में 605 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। साक्षात्कार के खत्म होने के एक दिन पहले ही हाइकोर्ट ने परिणाम संशोधित करने का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने दो प्रश्नों पर आयोग के विशेषज्ञ पैनल की राय को खारिज कर दिया था। चूंकि आयोग परीक्षा की पूरी प्रक्रिया संपन्न करा चुका है, इसलिए रिजल्ट संशोधित करना आसान नहीं है। इसे देखते हुए पूरे प्रकरण पर विधिक राय ली गई और अब विशेष अनुमति याचिका दायर की जा रही है। सूत्रों के अनुसार आयोग के सचिव सुरेश कुमार सिंह इसके लिए दिल्ली जा चुके हैं और उन्होंने अधिवक्ताओं से मिलकर याचिका तैयार भी करा ली है। एक-दो दिन के भीतर इसे दाखिल करने की संभावना है। जाहिर है कि पीसीएसजे के परीक्षार्थियों को अंतिम परिणाम के लिए लंबा इंतजार करना होगा।
