बत्ती उतरी तो स्कोर्ट और हूटर से मिल रहा वीआईटी ट्रीटमेंट

मंत्री मांगते हैं कि एक्स्ट्रा स्कोर्ट, लेकर चलते हैं काफिला

ALLAHABAD: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में वीआईपी की जगह ईपीआई (एवरी पर्सन इज इंपार्टेट) कल्चर की वकालत की थी। उन्होंने अधिकारी और नेताओं से दिमाग से लाल बत्ती निकालने की अपील भी की, लेकिन इसका मशीनरी पर अधिक असर नही पड़ा है। लाल-नीली बत्ती हटाए जाने के बावजूद नेता-अधिकारियों के वाहनों पर हूटर जस का तस लगा है। इनके वाहन चौराहों पर तेज शोर मचाते पहले की तरह निकलती हैं।

नही खलती बत्ती की कमी

वाहन चाहे नेता के हों या अधिकारी के। बत्ती हटने की कमी इनके वाहनों पर नजर नही आती। नेता है तो पार्टी का झंडा, हूटर और वीआईपी नंबर प्लेट दिखती है। अधिकारी है तो गनर, ड्राइवर, अर्दली के अलावा हूटर के साथ और उत्तर प्रदेश या भारत सरकार का टैग लगा होता है। इन्हे हटाने के बारे में अभी तक नेता व अधिकारियों ने नही सोचा है। शुक्रवार को रिपोर्टर ने कलेक्ट्रेट, सदर तहसील और विकास भवन का जायजा लिया तो हकीकत सामने आ गई। अधिकारियों के वाहन की शोभा उनके हूटर बढ़ा रहे थे।

डबल स्कार्ट से बढ़ता है रुतबा

अधिकारी तो अधिकारी, कैबिनेट मंत्रियों से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी त्रस्त हैं। इलाहाबाद आने वाले मंत्रियों को वीआईपी रुतबा बढ़ाने के लिए डबल स्कार्ट चाहिए होता है। वीआईपी प्रोटोकाल से जुड़े सूत्र बताते हैं कि वाई श्रेणी प्राप्त मंत्रियों को परमानेंट एक स्कार्ट प्रदान किया जाता है। फिर भी उन्हें जिले में आने पर एक एक्स्ट्रा स्कार्ट की जरूरत होती है। वीआईपीज की यह आदत अब परंपरा बनती जा रही है। इसका खामियाजा पुलिस और प्रशासन को भुगतना पड़ता है। स्कार्ट के लिए वाहन का जुगाड़ करने के लिए आरटीओ विभाग की मदद लेनी पड़ती है। वीआईपी वाहन पर न सही, पुलिस स्कार्ट पर लगी लाल-नीली बत्तियां उनके रुतबे को बढ़ा देते हैं।

आई इम्पैक्ट

सूची तैयार कर वसूली का आदेश

सर्किट हाउस में रुकने वाले वीआईपीज द्वारा निर्धारित दरों का भुगतान नही किए जाने के मामले को प्रशासन ने सजगता से लिया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने सर्किट हाउस की देखरेख करने वाले पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्धारित दरों की सूची को रिवाइज कर आगंतुकों से भुगतान लेने के आदेश दिए हैं। बता दें कि इस संबंध में दैनिक जागरण आई नेक्स्ट की ओर से खबर प्रकाशित की गई थी। जिसको संज्ञान में लिया गया है। हमने लिखा था कि सर्किट हाउस में ठहरने वाले कई वीआईपी साफ-सफाई व सीवरेज चार्ज भी अदा नही करते हैं।

सरकारी वाहनों से हूटर भी हटवाया जाएगा। सभी अधिकारियों को आदेश भेजा जा रहा है। हमने पीडब्ल्यूडी विभाग को सर्किट हाउस में ठहरने वाले अतिथियों से सूची के हिसाब से भुगतान लेने के आदेश दिए हैं।

पुनीत शुक्ला,

एडीएम सिटी