- सितंबर में जारी हुई रैकिंग में 60वें स्थान पर था बरेली
- नवंबर की रैंकिंग में 28वें स्थान पर पहुंचा जिला
बरेली : आईजीआरएस पोर्टल में नवंबर माह की रैकिंग शासन से जारी हो गई है, जिसमें बरेली की रैंकिंग में अफसरों ने प्रयास कर 50 परसेंट का सुधार किया है। यह रैकिंग सितंबर माह में 60 थी, जबकि अक्टूबर माह में टेक्निकल काम साइट पर चला जिस कारण रैंकिंग जारी नहीं हो सकी। नवंबर माह की रैकिंग में 50 परसेंट का सुधार हुआ है। सितम्बर माह की रैंकिंग 60 होने पर शासन से सुधार के निर्देश दिए गए थे। जिसके लिए बरेली में रैकिंग सुधार के लिए 15 अफसरों को लगाया गया था ताकि रैकिंग 10 तक लाई जा सके।
ज्यादातर कंप्लेन हुईं सॉल्व
आईजीआरएस पर आने वाली समस्याओं के निस्तारण में लगातार रैकिंग पिछड़ने के बाद मीटिंग में सख्त निर्देश दिए गए कि समय से निस्तारण हो। 60 से रैंकिंग को दस पर लाया जाए। इसके लिए 15 अफसर लगाए गए। नवंबर माह की रैंकिंग में दस तक तो नहीं पहुंचे 28वीं रैंक हासिल की। शिकायतें सॉल्व कर 50 परसेंट तक तक का सुधार किया गया है।
राजस्व की कंप्लेन ज्यादा
आईजीआरएस पोर्टल पर सबसे अधिक शिकायतें राजस्व विभाग की आईं जबकि दूसरे नंबर पर उपकृषि निदेशक के पास आईं। राजस्व विभाग की शिकायतों में भूमि कब्जा और पैमाइश की सबसे अधिक थी। इसके साथ एक दो लेखपाल की भी शिकायतें मिली, जिनमें से अधिकतर का निस्तारण कर दिया गया। जबकि उपकृषि निदेशक के पास सबसे अधिक शिकायतें किसान सम्मान निधि की थी। इसमें से भी अधिकतर शिकायतों को निस्तारण कर दिया गया।
डिफाल्टर सूची में 48 विभाग
डिफॉल्टर की सूची में डिस्ट्रिक्ट के 48 विभाग शामिल हैं, जिसमें सबसे अधिक डिफाल्टर ऑनलाइन संदर्भ की थीं। ऑनलाइन संदर्भ की 639 शिकायतें आईं जिसमें से 36 डिफाल्टर रहीं, जबकि जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक संदर्भ की 325 शिकायतें आई जिसमें 31 डिफाल्टर रहीं। वहीं जनसुनवाई पोर्टल और लोकवाणी पीजीपोर्टल से 61 शिकायतें आई जिसमें सभी का निस्तारण हो गया। सम्पूर्ण समाधान दिवस की 129 शिकायतें आई जिनका भी समय से निस्तारण हो गया। वहीं, मुख्य मंत्री संदर्भ की 16 शिकायतों को भी निस्तारण हो गया।
इस तरह रही रैंकिंग
65-जनवरी
61-फरवरी
63-मार्च
69-अप्रैल
71-मई
54-जून
12-जुलाई
46-अगस्त
60-सितम्बर
अक्टूबर पोटल नहीं चला
28-नवम्बर
इनमें दर्ज होती है शिकायतें
-सीएम संदर्भ
-भारत सरकार पीजी पोर्टल
-डिप्टी सीएम संदर्भ
-ऑनलाइन हेल्पलाइन संदर्भ
-डीएम-एसपी संदर्भ
-शासन राजस्व परिषद निदेशालय संदर्भ संदर्भ
आर्थिक मदद संदर्भ
-डीएम एसपी संदर्भ
-मंडलायुक्त संदर्भ
-अवैध भूमि कब्जा संदर्भ
शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जा रहा है। समय सीमा में ही शिकायतों के निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। इससे नवंबर की रैंकिंग में सुधार हुआ है।
नितीश कुमार, डीएम