बरेली(ब्यूरो)। ग्रामीण क्षेत्र में कॉलोनाइजर्स द्वारा आवासीय व व्यावसायिक निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति के तेजी से किए जा रहे हैैं, जो किसी भी संस्था से मानचित्र या प्लान की स्वीकृति नहीं ले रहे हैैं। अब से ऐसे निर्माण कराने वालों को जिला पंचायत से पहले अनुमति लेनी होगी। साथ ही प्रचार-प्रसार के लिए बोर्ड, होर्डिंग आदि लगाने पर भी कर वसूली की जाएगी। शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैैं। वहीं अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी 47 करोड़ रुपए से विकास की बयार बहेगी, इसके लिए जिला पंचायत बोर्ड से प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है।
अधिकारी नहीं उठाते हैैं फोन
जिला पंचायत बोर्ड की बैठक का आयोजन जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल की अध्यक्षता में डोहरा लालपुर मार्ग स्थित लॉन में किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष को ब्लॉक प्रमुख व सदस्य गणों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा फोन न उठाने, तीन वर्ष पुरानी दुकानों जो बंद हो गई उनका टैक्स पर्ची बार-बार आना, स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य संबंधी जांच न होना, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति नियमानुसार न आने, नलकूप खराब हो जाने पर जल्दी ठीक न होने के संबंध में अवगत कराया। जिस पर अध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को सदस्यों की समस्या को सुनकर उसका जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सदस्यों से कहा कि यदि किसी प्रकार की शिकायत है तो सदस्य उसको लिखित रूप में उपलब्ध कराएं, जिससे उसका निस्तारण समय अंतर्गत कराए जा सकें।
जनप्रतिनिधयों की कराएं बैठक
सांसद संतोष कुमार गंगवार ने ब्लाक प्रमुख व सदस्यों से कहा की एक बैठक का अलग से आयोजन कराएं, जिसमें जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करें। बैठक में शहर को छोडक़र ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए क्या-क्या कार्य कर सकते हैं इस पर चर्चा की जाए, जिससे ग्रामों को और विकास की ओर ले जा सके।
कराया जाएगा निस्तारण
सीडीओ जग प्रवेश ने बताया कि दिशा के नाम से एक एप संचालित किया गया है, जिसमें केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी संबंधित विभाग के द्वारा मिल सकेगी। उन्होंने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि तहसील स्तर तथा ब्लॉक स्तर बैठक कराते हैं या कार्यक्रम कराते हैं, तो उसमें जनप्रतिनिधियों को जरूर आमंत्रित किया जाए। जिला पंचायत अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि सदस्यों की जो भी समस्याएं हैं, उनका निस्तारण विभाग द्वारा कराया जाएगा। बैठक में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत उपेंद्र कुमार, एक्सईएन विद्युत प्रथम पंकज कुमार, परियोजना निदेशक डीआरडीए तेजवंत सिंह, डीसी मनरेगा गंगा राम, जिला उद्यान अधिकारी पुनीत पाठक, एसीएमओ डॉ। हरपाल सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
