बरेली (ब्यूरो)। बिजली विभाग ने कई वर्षों से बिल का भुगतान न करने वाले कंज्यूमर्स पर कार्रवाई करने जा रहा है। दरअसल,
बिजली बिल पर लगे ब्याज को माफ करके उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने की कोशिश ग्रामीण क्षेत्र में नाकाम रही। तमाम कोशिशों के बावजूद केवल दस प्रतिशत उपभोक्ताओं ने बिजली बिल जमा नहीं किया। ऐसे में विद्युत विभाग के अफसरों ने ग्रामीण क्षेत्रों में दस हजार रुपये से च्यादा के बिल बकायेदारों के खिलाफ आरसी जारी करने की तैयारी कर ली है। इसके तहत कार्रवाई भी शुरू हो गई। ग्रामीण क्षेत्र के करीब तीन लाख 26 हजार उपभोक्ताओं पर 591 करोड़ रुपये बकाया है। विद्युत वितरण मंडल ग्रामीण क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार चौरसिया के अनुसार चारो खंडों के एक लाख 35 हजार 28 उपभोक्ताओं के खिलाफ आरसी जारी की जाएगी। इन उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग का करीब 501 करोड़ रुपये बकाया है। वहींए 5674 उपभोक्ता ऐसे हैंए जिन पर एक लाख रुपये से अधिक का बिल बकाया है।

इनसेट

विद्युत वितरण मंडल ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति

विद्युत वितरण खंड कुल उपभोक्ता बिल किया जमा प्रतिशत
विद्युत वितरण खंड दो 100985 9917 9ण्82
विद्युत वितरण खंड एक 97371 8884 9ण्12
विद्युत वितरण खंड आंवला 64465 5981 9ण्28
विद्युत वितरण खंड बहेड़ी 63426 7107 11ण्21
कुल 326247 31889 9ण्77


इनसेट

विद्युत वितरण मंडल नगरीय क्षेत्र की स्थिति

विद्युत वितरण खंड कुल उपभोक्ता बिल किया जमा प्रतिशत
विद्युत वितरण खंड एक 16810 8884 42ण्76
विद्युत वितरण खंड चार 13435 8884 44ण्56
विद्युत वितरण खंड दो 17699 8884 38ण्09
विद्युत वितरण खंड तीन 20014 8884 34ण्94
कुल 67958 26909 39ण्60

इनसेट
शहर में अभी नहीं भेजी जाएंगी आरसी
विद्युत वितरण मंडल नगरीय क्षेत्र में अब तक करीब 39ण्60 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ओटीएस का लाभ लेते हुए बिल जमा कर दिया है। यही वजह है कि नगरीय क्षेत्र में उपभोक्ताओं को आरसी जारी करने से पहले ओटीएस योजना की अंतिम तिथि गुजरने का इंतजार किया जा रहा है। इस बारे में विद्युत वितरण खंड मंडल नगरीय क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता विकास सिंघल ने बताया कि 12156 ऐसे उपभोक्ता हैंए जिन पर 36 करोड़ 78 लाख 60 हजार रुपये बकाया है। इसमें 762 उपभोक्ताओं को डिफाल्टर घोषित किया जा चुका है। वहींए 10 हजार रुपये से च्यादा के बिजली बिल बकाये वाले 24599 उपभोक्ता हैंए जिन पर 98 करोड़ 68 लाख 80 हजार रुपये बकाया है। एकमुश्त समाधान योजना समाप्त होने के बाद ही बकायेदारों को आरसी जारी की जाएगी।