- सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट के लिए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने दिया जल्द मंजूरी दिलाने का आश्वासन
- जल्द ही शहर में करीब 100 करोड़ की योजनाओं का होगा लोकार्पण एवं शिलान्यास
GORAKHPUR: पंचायती राज विभाग से अलग होकर नगर निगम में शामिल हुए 32 गांवों को चमकाने के लिए 193 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। गुरुवार को नगर निगम कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री को नगर आयुक्त ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी दिलाई जाएगी। प्रस्ताव मंजूर होने के साथ ही इन गांवों में विकास कार्य शुरू हो जाएंगे।
हो रहे हैं 100 करोड़ के विकास कार्य
नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि नगर निगम में शामिल हुए 32 गांवों के विकास की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इसके अतिरिक्त नगर निगम क्षेत्र में करीब 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य हो रहे हैं। इनमें से 62.54 करोड़ की 207 परियोजनाओं का जल्द ही लोकार्पण होगा। 34.88 करोड़ रुपए लागत की 167 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है।
मिलेंगी 25 इलेक्ट्रिक बसें
नगर निगम परिसर के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के बारे में भी जानकारी ली। नगर आयुक्त ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन पूरा होने के बाद गोरखपुर को करीब 25 बसें मिलेंगी।
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चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को मिलेगा निश्शुल्क बीमा कवर
मुख्यमंत्री ने नगर निगम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कुसुम श्रीवास्तव व दीन नारायण को 20 लाख रुपए के बीमा कवर का प्रमाण पत्र प्रदान किया। नगर आयुक्त ने बताया कि पंजाब एंड सिंध बैंक के सहयोग से नगर निगम के सफाई कर्मचारियों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 20-20 लाख की बीमा योजना से आच्छादित किया गया है। इसका प्रीमियम बैंक भरेगा। बीमा को लेकर बैंक के साथ हुआ एमओयू पत्र भी बैंक के चीफ मैनेजर विनय ओझा ने मुख्यमंत्री को प्रदान किया। उन्होंने बताया कि फिलहाल निगम के करीब 1200 कर्मियों का बीमा किया गया है। दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित को 20 लाख रुपए की मदद मिलेगी।
