गोरखपुर (ब्यूरो).प्री बिड मीटिंग में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की गाइडलाइन पर लगभग 32 हजार स्क्वेयर मीटर भूमि पर लेक व्यू अपार्टमेंट बनाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान आरएलडीए ने डेवलपर्स की समस्याओं और सुझावों को सुनने के बाद रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) आमंत्रित किया है। डेवलपर्स को आकर्षित करने के लिए आरएलडीए ने कई तरह की रियायतें भी दी हैं। रामगढ़ताल रेलवे कॉलोनी साइट के लिए आरक्षित मूल्य 89.40 करोड़ रुपए निर्धारित है। जानकारों के अनुसार आरएलडीए कॉलोनी में रहने वाले कर्मचारियों को नया आवास देने के बाद ही भवनों को ध्वस्त करेगा। वहीं बौलिया रेलवे कॉलोनी में 100 नए आवास बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

रेलवे की खाली भूमि को विकसित करेगा आरएलडीए

रेल मंत्रालय ने खाली भूमि को विकसित करने की जिम्मेदारी आरएलडीए को ही सौंपी है। आरएलडीए के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश डुडेजा के अनुसार देशभर में रेलवे की लगभग 43,000 हेक्टेयर खाली भूमि है, जिसमें 84 रेलवे कॉलोनी के पुनर्विकास परियोजना पर कार्य शुरू हो चुका है। भूमि का व्यावसायिक उपयोग होने से रेलवे की आमदनी तो बढ़ेगी ही, पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। रेलवे परिसर के आसपास वाले क्षेत्र का विकास भी होगा।

दुर्गाबाड़ी और धर्मशाला में भी बनेंगे अपार्टमेंट और मॉल

-रेलवे बोर्ड की पहल पर आरएलडीए ने दुर्गाबाड़ी स्थित जूनियर इंस्टीट्यूट के 2.7492 हेक्टेयर भूमि, धर्मशाला बाजार स्थित 0.041 हेक्टेयर खाली भूमि के कामर्शियल उपयोग की भी योजना बनाई गई है। दुर्गाबाड़ी और धर्मशाला में भी माल और अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। असुरन चौराहा के पास भी रेलवे की भूमि पर अपार्टमेंट बनाने की तैयारी है। अभी भूमि चिन्हित नहीं हो पाई है।