्रआई एक्सक्लूसिव

-शासन लेवल से जुटाए जा रहे आंकड़े, प्रदेश के साथ ही देश की मेट्रो सिटीज से जुटाए जा रहे आंकड़े

-नगर निगम ने भेजी गलत रिपोर्ट तो कार्रवाई की दी गई चेतावनी, 61 विकास कार्यो की रिपोर्ट मांगी गई

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KANPUR : कानपुर को स्मार्ट सिटी के साथ-साथ अब मॉडल सिटी बनाने की ओर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कदम बढ़ा दिए हैं। मॉडल सिटी में जरूरी संसाधनों को जुटाने के लिए पहले डेवलपमेंट व‌र्क्स के डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है। डेटा एनालिसिस के बाद कमियों को दूर किया जाएगा। शासन ने 21 जनवरी तक 61 वर्क प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट मांगी थी। लेकिन नगर निगम ने अधूरी रिपोर्ट देने पर दोबारा रिपोर्ट मांगी गई है। सही रिपोर्ट न देने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

इसलिए जुटा रहे आंकड़े

सीडीओ सुनील कुमार सिंह के मुताबिक ये आंकड़े इसलिए जुटाए जा रहे हैं कि कमियों को दूर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड अलॉट करने में प्रॉब्लम न हो। किसी भी योजना में विकास कार्यो में होने वाली कमी को ध्यान में रखकर ही कानपुर को बजट दिया जाएगा। इससे योजनाओं में बजट की कमी नहीं होगी और कानपुर को मॉडल सिटी के रूप में यूपी के साथ ही देश में डेवलप किया जा सके।

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पॉल्यूशन पर खास फोकस

शहरों में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम दूरे करने को लेकर खास फोकस किया गया है। इसके लिए ग्रीन कवर एरिया के साथ ही पॉपुलेशन के लिहाज से कितने पौधे लगाए गए, इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है। वहीं डि्रंकिंग वाटर, सीवेज कनेक्शन, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को हाउस स्कीम का लाभ, कितने पब्लिक ट्वॉयलेट बने, इसकी रिपोर्ट भी नगर निगम को देनी है। इसके साथ ही फॉर्मिग को लेकर भी आंकड़े जुटाए जा रहे हैं।

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ये डेटा हो रहा कलेक्ट

-नगर निगम द्वारा घरों से वेस्ट कलेक्शन का परसेंटेज

-सॉलिड वेस्ट का कितने परसेंट हो रहा डिस्पोजल

-सिटी में मलिन बस्ती में रहने वाले परिवार

-प्रति 10 हजार पॉपुलेशन पर पब्लिक ट्वॉयलेट की संख्या

-प्लास्टिक रिसाइकिल करने का सिस्टम है या नहीं

-इकोनॉमी हाउस स्किम से लाभान्वित मलिन बस्ती के लोग

-ड्रेनेज सिस्टम से लैस पॉपुलेशन का परसेंटेज

-सिटी में एयर क्वालिटी की क्या स्थिति है

-सिटी एरिया में ग्रीन कवर का परसेंटेज कितना है

-पॉपुलेशन के सापेक्ष कितने पौधे लगाए गए

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इन विभागों से मांगी गई रिपोर्ट

-नगर निगम

-केडीए

-स्वास्थ्य विभाग

-आवास विकास

-एजूकेशन डिपार्टमेंट

-मौसम विभाग

-एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आदि।

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शासन से आंकड़े मांगे गए हैं। मॉडल सिटी के कॉन्सेप्ट को तैयार किया जा रहा है। इन आंकड़ों के जरिए कमियों को दूर किया जाएगा साथ ही योजनाओं में फंड अलॉटमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।

-सुनील कुमार सिंह, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर।