-सिटी में जाम खत्म करने को लेकर रहा केडीए बोर्ड मीटिंग का फोकस, पार्किंग को लेकर तैयार होगी नई पॉलिसी

-ट्यूजडे देर रात चली केडीए बोर्ड की मीटिंग में रखा गया 922 करोड़ की आय और 1030 करोड़ के व्यय का बजट

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KANPUR : सिटी में ध्वस्त हो चुकी पार्किंग व्यवस्था को नए सिरे से डेवलप किया जाएगा। बिल्डिंग और खाली पड़ी जमीनों का यूज भी लोग कॉमर्शियल पार्किंग के तौर पर कर सकेंगे, इसके लिए केडीए नई पॉलिसी बनाने जा रहा है। ट्यूजडे देर रात तक चली केडीए बोर्ड मीटिंग में कमिश्नर सुधीर एम बोबडे ने इस फैसले पर मुहर लगाई। वहीं नानाराव पार्किंग में कुछ महीनों तक लोग फ्री में गाडि़यों पार्क कर सकेंगे। इसमें पुलिस का सहयोग भी लिया जाएगा। लोगों को पार्किंग में गाड़ी पार्क करने की आदत के बाद उनसे चार्ज वसूला जाएगा। बता दें कि केडीए ने पार्किंग का 70 लाख रुपए में ऑक्शन भी किया था, लेकिन किसी ने भी इंट्रेस्ट नहीं दिखाया।

कर सकेंगे कॉमर्शियल यूज

पिछली बोर्ड मीटिंग में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, नर्सिग होम, होटल आदि में पार्किंग के लिए सर्वे किया गया था। कुल 631 बिल्डिंग में सर्वे हुआ, जिसमें सिर्फ 167 में ही पार्किंग मिली। कमिश्नर सुधीर एम बोबडे की अध्यक्षता में हुई बोर्ड मीटिंग में सहमति बनी कि बिल्डिंग में बेसमेंट के अलावा, बिल्डिंग में अगर कोई पार्किंग बनवाकर उसका कॉमर्शियल यूज भी करें तो केडीए को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके लिए केडीए एक प्रस्ताव भी तैयार करने जा रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक ही बिल्डिंग में कॉमर्शियल पार्किंग का यूज कर सकेंगे। इससे पार्किंग की वजह से सड़कों पर लगने वाले जाम से मुक्ति भी मिल जाएगी।

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9 विभागों का व्हाट्सएप ग्रुप

सड़कों पर कहीं और कभी भी खुदाई की समस्या को दूर करने के लिए व्हाट्सएप गु्रप बनाया जाएगा। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि इसमें केडीए, नगर निगम, केस्को, जलकल, जल निगम, मेट्रो, सीयूजीएल, बीएसएनएल के अधिकारियों और अभियंताओं को जोड़ा जाए। किसी भी विभाग को खुदाई करने से पहले ग्रुप में 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। इससे सभी विभागों को जानकारी हो जाएगी और वे अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकेंगे और जरूरी जानकारी भी साझा कर सकेंगे। मीटिंग के दौरान केडीए वीसी व डीएम डा। ब्रह्मराम देव तिवारी, नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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ये प्रमुख प्रस्ताव भी हुए पास

-लखनऊ प्राधिकरण की तर्ज पर केडीए कर्मचारियों के लिए कल्याण कोष बनाया जाएगा।

-फूलबाग स्थित पार्षद पुस्तकालय स्मार्ट सिटी के तहत डेवलप की जाएगी। शासनादेश के मुताबिक हैंडओवर की जाएगी।

-नेहरू नगर स्थित अंध विद्यालय को शासनादेश के मुताबिक सिर्फ 1 एकड़ जमीन ही मिल पाएगी। बाकि 2.14 एकड़ जमीन के लिए सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी अतिक्रमण को लेकर रिपोर्ट देगी।

-जाह्नवी और भागीरथी पीएम आवास योजना के लिए कोई आपत्ति न आने पर नक्शा पास किया गया।

-चट्टे के लिए जमीन खरीदने वाले 192 लोगों में से सिर्फ 12 लोग ही शिफ्ट हुए हैं। न शिफ्ट होने वाले लोगों से एक्ट के मुताबिक नगर निगम 500 रुपए प्रति जानवर प्रतिदिन जुर्माना वसूलेगा। इसमें चकेरी और नारामऊ वार्ड को बाहर रखा गया है।

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ये बजट रखा गया

ईयर आय व्यय

2019-20 (पुनरीक्षित बजट) 753 करोड़ 911 करोड़

2020-21 (प्रस्तावित बजट) 922 करोड़ 1030 करोड़

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पार्किंग के लिए हुआ था सर्वे

बिल्डिंग कैटेगिरी इतनों में सर्वे पार्किंग मिली

स्कूल, कॉलेज 195 41

होटल 244 14

हॉस्पिटल, नर्सिग होम 192 12

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