- सेंट्रल गवर्नमेंट की रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम में केस्को को भी शामिल किया गया

-केस्को ने डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क की मजबूती व स्मार्ट बनाने के लिए तैयार किया 1673 करोड़ का प्रपोजल

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KANPUR: स्मार्ट सिटी मिशन में चुने गए कानपुर की पॉवर सप्लाई भी स्मार्ट होगी। इसके लिए इंटीग्रेटेड पॉवर डेवलप स्कीम की तर्ज पर एक बार फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम में कानपुर को भी शामिल किया है। इस स्कीम के तहत केस्को ने लगभग 1673 करोड़ का प्रपोजल तैयार किया है। इसमें जनप्रतिनिधियों के सुझाव के मुताबिक कार्यों को शामिल कर यूपीपीसीएल भेजने की तैयारी हो रही है।

चार साल की डेडलाइन

पीएम मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने 30 जून को रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) को मंजूरी दी थी। 3,03,758 करोड़ बजट वाली इस स्कीम का कम्प्लीशन टारगेट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है। इसके लिए पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) और रूरल इलेक्ट्रिसिटी कार्पोरेशन (आरईसी) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इस स्कीम के अंर्तगत कानपुर को शामिल करते हुए प्रपोजल मांगा गया था।

स्मार्ट पॉवर सप्लाई सिस्टम

केस्को ने स्कीम की गाइडलाइंस के मुताबिक कंज्यूमर मीटर्स एंड सिस्टम मीटर्स, फीडर सेग्रीगेशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत प्रपोजल बनाया है। 1672 करोड़ के प्रोजेक्ट में स्मार्ट पॉवर सप्लाई सिस्टम स्काडा, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, नए 33 केवी डिस्ट्रिब्यूशन सबस्टेशन, पुराने सबस्टेशंस की क्षमतावृद्धि, सभी सबस्टेशंस में डबल पॉवर सप्लाई सिस्टम, नए पॉवर व डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर आदि कार्यो को शामिल किया गया है।

पहले भी मिल चुका फायदा

रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड पॉवर डेवलपमेंट स्कीम लांच की थी। इस स्कीम के अंर्तगत कानपुर(केस्को) को 477 करोड़ से अधिक का बजट मिला था। इससे केस्को ने नए सबस्टेशन, पुराने सबस्टेशनों की क्षमता वृद्धि, नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, जर्जर कंडक्टर व अंडरग्राउंड बदलने, एरियल बंच कंडक्टर लगाने आदि कार्य किए थे।

पॉवर क्राइसिस से नहीं मिला छुटकारा

आईपीडीएस के अंर्तगत 477 करोड़ के कार्य पूरे होने के बावजूद कानपुराइट्स को पॉवर क्राइसिस से छुटकारा नहीं मिला। जर्जर बिजली के तारों व पोल की समस्या अभी बनी हुई। पॉवर की डिमांड बढ़ने पर ओवरलोडिंग व फॉल्ट अधिक होने की समस्या भी बरकरार है। केस्को ऑफिसर्स के मुताबिक आईपीडीएस से पहले हमेशा डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क को सुधारने के लिए न के बराबर ही बजट मिला है। आरडीएसएस में चुने जाने से डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क मजबूत और स्मार्ट होगा। इससे कानपुराइट्स को काफी फायदा होगा।

रिवैम्प्ड में होंगे ये कार्य

-- स्मार्ट पॉवर सप्लाई सिस्टम स्काडा

-- डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम

-- नए 33 केवी डिस्ट्रिब्यूशन सबस्टेशन

-- पुराने सबस्टेशनों की क्षमतावृद्धि

-- सभी सबस्टेशनों में डबल पॉवर सप्लाई

-- नए पॉवर व डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर

-- 33 और 11 केवी की नई अंडरग्राउंड केबल्स

-- कम्यूनिकेबल विद एएमआई डीटी मीटरिंग

-- कैपेसिटर बैंक

रीवैम्प्ड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम

कैबिनेट से मिली मंजूरी--30 जून,2021

टोटल बजट-- 3,03,758 करोड़

कम्प्लीशन टारगेट-- 2025-26

नोडल एजेंसीज-- पीएफसी, आरईसी

आरडीएसएस के मेजर कम्पोनेंट

-कन्ज्यूमर मीटर्स एंड सिस्टम मीटर्स

-- फीडर सेग्रीगेशन

-- मार्डनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम इन अरबन एरियाज

-- अरबन एंड रूरल एरिया सिस्टम स्ट्रेंथिंग

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आईपीडीएस में ये कार्य हुए

टोटल बजट मिला- 477.58 करोड़

नए सबस्टेशन- 10

क्षमतावृद्धि--40

33 केवी नए फीडर-- 8.60 किमी।

11 केवी नए फीडर- 21.84 किमी।

नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर -1353

डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स की क्षमता वृद्धि- 442

नई अंडरग्राउंड केबल-- 306.25 किमी।

नई एबी केबिल बिछाई- 439.23 किमी।

33 केवी रीकंडक्टरिंग-- 18.68 किमी।

11 केवी रीकंडक्टरिंग--103 किमी।

कैपेसिटी बैंक-- 59

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वर्जन --

सेंट्रल गवर्नमेंट की रिवैम्प्ड स्कीम के लिए प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। गाइडलाइंस के मुताबिक कुछ और कार्य शामिल किए जा रहे हैं।

-- संजय श्रीवास्तव, डायरेक्ट केस्को