- सरकारी अस्पतालों में भी तीस फीसद बेड पर रोगियों की सीधी भर्ती

- संक्रमितों की संख्या बढ़ते देख शासन ने बदली है व्यवस्था

रुष्टयहृह्रङ्ख : कोरोना मरीजों को भर्ती करने के लिए सरकार ने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर से बेड आवंटन और जिला प्रशासन या सीएमओ की पर्ची की बाध्यता को खत्म कर दिया है। संक्रमित मरीजों की अधिक संख्या को देखते हुए तय किया गया है कि निजी कोविड अस्पतालों में मरीजों को पॉजिटिव रिपोर्ट के आधार पर सीधे भर्ती किया जा सकेगा। यह अस्पताल मात्र दस फीसद बेड श्रेणीवार आरक्षित रखेंगे, जिन पर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के माध्यम से मरीजों को भर्ती कराया जाएगा।

मरीजों का ब्योरा करना होगा अपलोड

गुरुवार को अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि भर्ती मरीजों का ब्योरा निजी अस्पतालों द्वारा तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार के पोर्टल पर अपडेट करना होगा। मरीज निजी अस्पताल में अपनी सुविधा से जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि वह इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर से एंबुलेंस की मांग करेंगे तो संबंधित निजी अस्पताल में भर्ती करने के पत्र के आधार पर तुरंत एंबुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर सार्वजनिक किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नियमित रूप से निजी अस्पतालों का निरीक्षण कर शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था की निगरानी करेंगे।

मेडिकल कॉलेजों में अलग व्यवस्था

वहीं, राजकीय अस्पताल, सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए व्यवस्था अलग रहेगी। स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल, राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों में कोविड मरीजों की भर्ती इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर के माध्यम से की जाएगी। इस प्रक्रिया के लिए 70 फीसद बेड आरक्षित रहेंगे, जबकि बाकी तीस फीसद बेड पर आकस्मिकता के आधार पर अस्पतालों में मरीज भर्ती किए जा सकेंगे। साथ ही कमांड सेंटर के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए एडमिशन स्लिप को संबंधित अस्पताल के लिए मानना बाध्यकारी होगा। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। आदेश किया गया है कि कोविड कमांड सेंटर पर चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा भी रोटेशन से एक अधिकारी को तैनात किया जाएगा, जो सभी मेडिकल कॉलेजों के साथ समन्वय करेंगे।

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नि:शुल्क इलाज कमांड सेंटर से ही

जिन मरीजों द्वारा नि:शुल्क इलाज का अनुरोध किया जाएगा, उनकी अस्पताल में भर्ती कराने की प्रक्रिया कमांड सेंटर से ही होगी। सेंटर के डाक्टर मरीज की स्थिति के अनुसार अस्पताल आवंटित करेंगे। ऐसे मरीज सीधे कमांड सेंटर पर फोन भी कर सकेंगे, जिसके लिए नंबर सार्वजनिक किया जाएगा। निश्शुल्क इलाज के अनुरोध पत्र के लिए जिला प्रशासन कुछ स्थानों पर काउंटर भी बना सकता है।

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मनमाना शुल्क नहीं ले सकेंगे निजी अस्पताल

शासनादेश में स्पष्ट कहा गया है कि निजी अस्पताल सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ही मरीजों से शुल्क वसूलेंगे। इसका उल्लंघन करने पर उप्र महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा निजी अस्पतालों की सूची, बेड की संख्या और निर्धारित दरें समाचार पत्रों में प्रकाशित कराएगा।

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दिन में दो बार सार्वजनिक करनी होगी खाली बेड की संख्या

निजी और सरकारी अस्पतालों को सुबह आठ और शाम चार बजे खाली आइसोलेशन बेड, आक्सीजन बेड, आइसीयू और एचडीयू की संख्या अस्पताल के बाहर जनसामान्य के लिए लिखी जाएगी। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को भी सूचना देनी होगी।