- आवास विकास के करीब 360.55 करोड़ दबाए बैठे हैं बिल्डर

- परिषद की ओर से नोटिस जारी होने के बाद 33 बिल्डर्स की बढ़ी मुश्किलें

LUCKNOWआवास विकास परिषद के करीब 360.55 करोड़ रुपये दबाने वाले 33 डिफॉल्टर बिल्डर्स की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। परिषद की ओर से बिल्डर्स को नोटिस जारी कर पैसा जमा करने को कहा गया है। यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि पैसा जमा नहीं हुआ तो किसी भी समय डिफॉल्टर बिल्डर्स द्वारा निर्मित फ्लैट्स का बिजली-पानी कनेक्शन काटा जा सकता है। परिषद ने जनता से अपील की है कि उक्त बिल्डर्स से फ्लैट न खरीदें।

वृंदावन योजना का मामला

जानकारी के अनुसार, आवास एवं विकास परिषद ने वृंदावन योजना में 33 डिफॉल्टर बिल्डर्स का ब्यौरा तैयार किया है। इन बिल्डर्स को गु्रप हाउसिंग के लिए वर्ष 2012 से 2016 के बीच प्लॉट अलॉट किए गए थे। बिल्डर्स ने उक्त प्लॉट्स पर अपार्टमेंट निर्मित कर फ्लैट्स का रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है।

न खरीदें फ्लैट

परिषद ने स्पष्ट किया है कि अगर सात दिन के अंदर बिल्डर्स ने बकाए का भुगतान नहीं किया तो आरसी जारी की जाएगी। इसके बाद प्लॉटों का आवंटन कैंसिल करने के बाद दोबारा नीलामी कराई जाएगी।

ओटीएस में अप्लाई

यह भी जानकारी सामने आई है कि जो लिस्ट परिषद की ओर से बनवाई गई है, उसमें से 16 से 17 बिल्डर्स ने ओटीएस स्कीम के तहत राहत संबंधी अप्लाई कर रखा है, जिसके बाद डिफॉल्ट बिल्डर की संख्या पचास फीसदी रह जाएगी। हालांकि इसकी अधिकाधिक पुष्टि नहीं है।