लखनऊ (ब्यूरो)। जानकीपुरम के बाद अब एलडीए की ओर से अपनी अन्य योजनाओं में अवैध कब्जे सामने लाने के लिए कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में एलडीए की ओर से अन्य योजनाओं में भी ड्रोन के माध्यम से अवैध कब्जे तलाशने का काम शुरू कर दिया गया है। ड्रोन से सामने आने वाली रिपोर्ट के आधार पर अवैध कब्जे खाली कराए जाएंगे।

कई प्लॉट्स में हुआ खेल

जानकीपुरम, गोमतीनगर, कानपुर रोड समेत अन्य योजनाओं मेें प्लॉट्स को लेकर जमकर फर्जीवाड़ा किया गया है। अभी जानकीपुरम में ड्रोन का सर्वे अंतिम चरण में है और एलडीए को अपनी कई अनिस्तारित संपत्तियों के बारे में जानकारी हासिल हुई है। जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें यह भी साफ है कि कई संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैैं। अब एलडीए इन संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की कवायद कर रहा है।

अन्य योजनाओं में सर्वे

एलडीए की कानपुर रोड, गोमतीनगर विस्तार योजना में भी जमकर फर्जीवाड़ा हुआ है। इस योजना में कॉमर्शियल प्लॉट्स अधिक हैैं। इनकी कीमत भी करोड़ों में है। पिछले दिनों जो मामले सामने आए थे, उससे साफ हो चुका है कि फर्जी रजिस्ट्री कराने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ ही फर्जी गवाह भी लगाए गए और बाद में मूल पत्रावलियां ही गायब कर दी गईं। चूंकि इस योजना में अभी कई रिक्त संपत्तियां हैैं, इस वजह से एलडीए प्रशासन सभी की स्टेटस रिपोर्ट तैयार कराने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही ड्रोन सर्वे से यह साफ हो जाएगा कि कितनी संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैैं।

मूल पत्रावलियों की जांच

एलडीए प्रशासन की ओर से दूसरी तरफ ऐसे प्लॉट्स के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैैं, जिनके साथ खेल किया गया है। यह देखा जा रहा है कि पूर्व में प्लॉट किसी को आवंटित तो नहीं हुआ था और अगर नहीं हुआ तो अभी उसकी कंडीशन कैसी है। रिकार्ड की जांच से यह भी पता चल जाएगा कि पूर्व में कितने प्लॉट्स बिके थे और कितने रिक्त बचे थे। इसके बाद ड्रोन सर्वे के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी, उसके आधार पर मिलान किया जाएगा।

आवंटियों की भी मदद

अगर किसी आवंटी की ओर से अवैध कब्जे की कंपलेन की जाती है तो उसकी कंपलेन को भी तत्काल संज्ञान में लिया जाएगा और जांच कराई जाएगी। वीसी डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि अगर प्राधिकरण की संपत्ति पर कहीं भी कोई कब्जा है तो उसे तत्काल खाली कराया जाए। जिससे संपत्ति को अवैध कब्जेदार से मुक्त कराकर पब्लिक के सामने लाया जा सके। वीसी की ओर से यह भी निर्देश दिए गए हैैं कि रो हाउसेस और नक्शे के विपरीत कराए जा रहे निर्माणों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। अभी तक 300 से अधिक अवैध निर्माणों के खिलाफ सीलिंग एक्शन लिया जा चुका है और 200 से अधिक अवैध निर्माणों की लिस्ट तैयार कराई गई है। जिनके खिलाफ अगले माह से सीलिंग और ध्वस्तीकरण अभियान शुरू होने जा रहा है।