लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए वीसी डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी ने मंगलवार को गोमती नगर योजना में प्राधिकरण की व्यवसायिक संपत्तियों का निरीक्षण किया। इस दौरान विराजखंड-4 में बनी दुकानों में अवैध कब्जे देख वीसी ने अधिकारियों को फटकार लगाई। जांच में पता चला कि प्राधिकरण के रिटायर सुपरवाइजर बालक राम तिवारी ने लोगों से धन उगाही करके उन्हें अवैध रूप से दुकानों में बसाया है। इस पर वीसी ने बालक राम तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिये हैं।
इन्हें कारण बताओ नोटिस
क्षेत्र में वर्तमान में तैनात सुपरवाइजर राजेश यादव द्वारा भी उक्त प्रकरण में न तो कोई कार्रवाई की गई न ही अधिकारियों को इस संबंध में कोई सूचना दी गई। लिहाजा सुपरवाइजर राजेश यादव के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त विराजखंड-4 में दुकानों के पास निर्मित 32 ईडब्ल्यूएस भवनों के निस्तारण के संबंध में कोई कार्रवाई न करने पर वीसी ने पूर्व योजना सहायक राजेश शुक्ला के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिये हैं।
अवैध दुकानों का निर्माण
इसके अलावा निरीक्षण में पाया गया कि विराजखंड-4 में प्राधिकरण की अन्य व्यवसायिक संपत्तियों पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से दुकानों का निर्माण करा लिया गया है। साथ ही प्राधिकरण द्वारा किसानों को जो चबूतरे आवंटित किये गये थे, उनमें बेसमेंट, भूतल एवं प्रथम तल पर अवैध रूप से निर्माण कराया गया है। इसके संबंध में प्रवर्तन के अवर अभियन्ता द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके साथ ही विराटखंड, विराजखंड, विनम्रखंड एवं विशेषखंड के निरीक्षण में भी आवासीय क्षेत्र में अवैध व्यवसायिक काम्पलेक्सों का निर्माण देखा गया। पड़ताल करने पर पता चला कि प्रवर्तन जोन-1 में तैनात अवर अभियन्ता सुरेन्द्र द्विवेदी की दुरभिसन्धि से उक्त अवैध निर्माण कराये गये हैं। इस संबंध में वीसी ने जोनल अधिकारी प्रिया सिंह को आवासीय क्षेत्र में बने कॉमर्शियल काम्पलेक्सों का विस्तृत सर्वे कराने तथा अवर अभियंता सुरेन्द्र द्विवेदी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिये हैं।
दुकानों-भवनों में कमियां ठीक कराने के निर्देश
वीसी ने अधिशासी अभियंता सिविल को निर्देश दिये कि विराजखंड में इन अनिस्तारित दुकानों एवं ईडब्ल्यूएस भवनों का संयुक्त रूप से सर्वे करा लिया जाए। इसमें जो भी कमियां पाई जाती हैं, उन्हें ठीक कराकर संपत्तियों को बिक्री के लिए के ई-ऑक्शन में लगाया जाए। वहीं, विराजखंड-4 में रेलवे लाइन के दोनों तरफ रिक्त पड़ी प्राधिकरण की अर्जित भूमि के संबंध में वीसी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रेलवे विभाग के सक्षम अधिकारियों के साथ वार्ता करके क्षेत्र का सर्वे करा लिया जाए। इसमें रेलवे की लूप लाइन के लिए छोड़ी जाने वाली जगह के अतिरिक्त जमीन को नियोजित करके बिक्री कराई जाए। वीसी ने कहा कि प्राधिकरण की अन्य योजनाओं में भी इस तरह का सर्वे करा लिया जाए तथा उपलब्ध व्यवसायिक सम्पत्ति के ई-ऑक्शन कराये जाएं।
