लखनऊ (ब्यूरो)। केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाना है। इसबार एजुकेशन, मेडिकल, इंडस्ट्री आदि सेक्टर को लेकर क्या घोषणाएं होंगी, इसपर सभी की नजर है। वहीं, सैलरीड लोगों और युवाओं को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। वहीं, इंडस्ट्री की बात करें तो उन्हें टैक्स में छूट, इंफ्रास्ट्रक्चर के अधिक बजट के साथ एक्सपोर्ट-इंपोर्ट पॉलिसी को अधिक मजबूती को लेकर उम्मीदें है। बजट को लेकर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने अपनी राय दी

कृषि व उद्योगिक विकास को प्राथमिकता

आकाश गोएनका, चेयरमैन, सीआईआई यूपी स्टेट काउंसिल बताते हैं कि यह बजट अंतरिम होगा और बड़ी घोषणाएं प्रचलित नहीं हो सकती हैं, पर इसके बावजूद हमें उम्मीद है कि यह कृषि में लचीलेपन को बढ़ावा देने से लेकर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तक नीतियों के एक मजबूत मिश्रण को प्राथमिकता देगा। इसके साथ ही लॉजिस्टिक्स, कौशल वृद्धि, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देने के साथ, राज्य अपने नागरिकों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करते हुए समावेशी समृद्धि और सतत विकास की दिशा में एक रास्ता बना सकता है। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि बजट हरित पहल और नवीकरणीय ऊर्जा पर केंद्रित होगा।

5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है

एलके झुनझुनवाला, पास्ट चेयरमैन, पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स, यूपी चैप्टर बताते हैं कि उम्मीद है कि इसबार का बजट बहुत अच्छा आएगा। खासतौर पर 5 ट्रिलियन इकोनामी बनाने की दिशा में अच्छी घोषणाएं हो सकती हैं। जिस तरह प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव यानि पीएलआई लाया गया था, उसी तरह एमएसएमई सेक्टर के लिए ले आये तो इसका भी विकास तेजी से होगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकेगा।

महिला उद्यमियों को मिले छूट

स्वाति वर्मा, चेयरपर्सन, फिक्की फ्लो, लखनऊ चैप्टर ने बताया कि आगामी यूनियन बजट से खासतौर पर हम महिला उद्यमियों को बेहद उम्मीदें हैं। इस बार के बजट में उद्योगों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला उद्यमियों को अपना स्टार्टअप प्रारंभ करने के लिए ऋण की ब्याज राशि में छूट प्रदान की जाए और अपने औद्योगिक आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए भूमि आदि में रजिस्ट्री शुल्क को शून्य दर किया जाए। इसके अलावा, महिला उद्यमियों को उनके उत्पादों के निर्यात में प्राथमिकता और कॉर्पोरेट शुल्क में रियायत दी जाए साथ ही आयकर में विशेष छूट का प्रावधान भी रखा जाए, ताकि अधिक से अधिक महिला उद्यमी आगे आ सकें।

यह अंतरिम बजट है, लेकिन उम्मीद है कि कृषि और उद्यौगिक विकास को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी। साथ ही, यह बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने वाला होगा।

-आकाश गोएनका, चेयरमैन, सीआईआई यूपी स्टेट काउंसिल

एमएसएमई को और अधिक मजबूत करने को लेकर घोषणाएं होनी चाहिए। उम्मीद है कि इसबार का बजट अच्छा होगा।

-एलके झुनझुनवाला, पास्ट प्रेसिडेंट, पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स, यूपी चैप्टर

महिला उद्यमियों को अपना स्टार्टअप प्रारंभ करने के लिए ऋण की ब्याज राशि में छूट के साथ भूमि आदि में रजिस्ट्री शुल्क को शून्य दर किया जाए।

-स्वाति वर्मा, चेयरपर्सन, फिक्की फ्लो, लखनऊ चैप्टर