लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए की ओर से अपनी प्राइम लोकेशन पर स्थित आवासीय और कॉमर्शियल संपत्तियों का सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए वीसी के निर्देश पर टीमों का गठन किया जा रहा है। इन टीमों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई संबंधी निर्णय लिए जाएंगे। इस कार्य को अगले 15 से 20 दिन के अंदर पूरा किया जाएगा और इसकी शुरुआत सोमवार से होगी।
इस वजह से पड़ी जरूरत
हाल में ही कई ऐसे मामले सामने आए हैैं, जिससे साफ हुआ है कि प्राधिकरण की प्राइम लोकेशन पर स्थित आवासीय विशेषकर कॉमर्शियल संपत्तियों में अवैध कब्जे हो गए हैैं। जिसकी वजह से प्राधिकरण को राजस्व संबंधी नुकसान हो रहा है। हाल में ही इस मामले में प्राधिकरण के एक बाबू की गिरफ्तारी भी हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण की ओर से प्राइम लोकेशन पर स्थित अपनी अनिस्तारित संपत्तियों का सर्वे कराया जा रहा है।
विभूतिखंड से शुरुआत
वीसी की ओर से लिए गए निर्णय से साफ है कि गोमतीनगर योजना के अंतर्गत एक तरफ तो ड्रोन से सर्वे कराया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ फील्ड लेवल पर भौतिक सत्यापन भी कराया जाएगा। जिससे एक-एक अवैध कब्जे को सामने लाया जा सके। अगर प्राधिकरण की किसी संपत्ति पर कब्जा मिलता है और उसकी जानकारी प्राधिकरण के पास नहीं है तो संपत्ति से जुड़े सभी अभिलेख खंगाले जाएंगे साथ ही संबंधित रजिस्ट्री को भी चेक कराया जाएगा।
पुरानी फाइलें निकाली जा रहीं
वीसी के निर्देश के बाद कई योजनाओं से जुड़ी पुरानी फाइलों को भी दोबारा से खोला जा रहा है। ये फाइलें या तो समायोजन से जुड़ी हुई हैैं या फिर रजिस्ट्री से रिलेटेड। देखा जाएगा कि जिन्हें संपत्ति समायोजित की गई है, क्या वही व्यक्ति संपत्ति में रह रहे हैैं या अन्य किसी ने कागजों में खेल करके अपना कब्जा जमा लिया है। अगर किसी दूसरे का कब्जा मिलता है तो संबंधित के खिलाफ तत्काल एक्शन लिया जाएगा।
अवैध निर्माण के भी मामले
एलडीए की कई योजनाओं में अवैध निर्माण को लेकर भी शिकायतें मिली हैैं। इन शिकायतों की हकीकत पता लगाने के लिए भी टीमें बनाई गई हैैं। जो अलग-अलग एरिया में जाकर देखेंगी कि प्राधिकरण एरिया में अवैध निर्माण हुआ है कि नहीं। अगर अवैध निर्माण मिलता है तो उसके खिलाफ भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिन निर्माणकर्ताओं को पूर्व में नोटिस जारी की गई हैै, उनका भी सत्यापन कराया जा रहा है और देखा जा रहा है कि नोटिस मिलने के बाद निर्माणकर्ता की ओर से कोई परिवर्तन किया गया या नहीं। अगर यह साबित होता है कि नोटिस के बाद भी नियम विरुद्ध निर्माण किया जा रहा है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह रिपोर्ट भी सीधे वीसी के पास जाएगी और उनके निर्देश पर एक्शन लिया जाएगा।
नक्शों की भी जांच
प्राधिकरण की ओर से एक और कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। यह कदम नक्शों की जांच से जुड़ा है। वीसी की ओर से निर्देश दिए गए हैैं कि पिछले एक साल में जितने भी नक्शे पास किए गए हैैं, उनकी क्रॉस चेकिंग कराई जाए। इसके लिए टीमें संबंधित निर्माण साइट पर जाएंगी और पता लगाएंगी कि नक्शे के अनुरूप निर्माण कराया जा रहा है कि नहीं। इसके साथ ही भू उपयोग संबंधी बिंदु को लेकर भी गहनता से जांच करेंगी। अगर नक्शे के विपरीत निर्माण मिलता है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी साथ ही अगर भू उपयोग के विरुद्ध निर्माण होना मिलता है तो उस कंडीशन में भी निर्माणकर्ताओं पर शिकंजा कसा जाएगा। प्राधिकरण की ओर से रो हाउसेस के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। अभी तक दो दर्जन से अधिक रो हाउसेस के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है। वहीं शहर के आउटर एरिया में लगातार अवैध रो हाउसेस साइट्स को चिन्हित भी किया जा रहा है।
प्राधिकरण की ओर से अनिस्तारित संपत्तियों का सर्वे कराया जा रहा है, ताकि अगर किसी संपत्ति पर अवैध कब्जा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। प्राधिकरण की सभी योजनाओं में यह कदम उठाया जा रहा है। वहीं, जिन संपत्तियों की कंडीशन बेहतर नहीं मिलती हैै, उन्हें भी दुरुस्त कराया जाएगा।
-इंद्रमणि त्रिपाठी, वीसी, एलडीए
