- बैठक के नाम पर नहीं होगी खानापूर्ति, सभी विभागों के अधिकारियों से बाधाओं के निवारण पर होगी बात
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LUCKNOW: लखनऊ विकास प्राधिकरण (लविप्रा) ग्रीन कारिडोर के काम को रफ्तार देने के लिए हर सप्ताह बैठक के नाम पर खानापूर्ति नहीं करेगा। अब प्रत्येक चार दिन में काम की समीक्षा होगी। संबंधित अधिकारियों से समस्या बताने नहीं निवारण पर चर्चा होगी। ¨सचाई विभाग, राजस्व, लविप्रा, लोक निर्माण विभाग आपस में बैठक करके आने वाली बाधाओं को दूर करेंगे। लविप्रा उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने इसके आदेश जारी किए हैं।
पत्राचार का काम शुरू
उपाध्यक्ष स्वयं ग्रीन कारिडोर को लेकर जानकारी लेंगे। लविप्रा अक्टूबर 2021 से ग्रीन कारिडोर के काम की शुरुआत करने जा रहा है। शासकीय कार्यों में प्रमुखता पर इस काम को लिया जा रहा है। उद्देश्य है कि मार्च 2021 तक आइआइएम रोड से लाल ब्रिज तक अधिकांश काम जमीन पर दिखने लगे। यही नहीं इस दौरान फेस टू का डीपीआर और काम भी कार्यदायी संस्था द्वारा शुरू कर दिया जाए। लविप्रा ने 15 अगस्त तक कार्यदायी संस्था से व्यवहारिकता रिपोर्ट मांगी है। ग्रीन कारिडोर में आने वाली जमीन को लेकर किसानों को मुआवजा देने के साथ ही सरकारी जमीन को लेकर संबंधित विभाग से पत्राचार का काम भी शुरू कर दिया गया है।
