लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए की विभिन्न आवासीय एवं व्यवसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए प्राधिकरण भवन में 5 दिसंबर से 20 दिसंबर 2023 तक विशेष रजिस्ट्री शिविर आयोजित किया जाएगा। अब आवंटियों को रजिस्ट्री के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। शिविर के शुरुआती 10 दिनों में एलडीए के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी बारादरी लॉन में बैठकर रजिस्ट्री के दस्तावेज तैयार कराएंगे तथा शिविर के अंतिम पांच दिनों में रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी कैंप में उपस्थित होकर रजिस्ट्री की कार्रवाई कराएंगे। प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त डॉ। रोशन जैकब ने शुक्रवार को प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा बैठक में इस बाबत आदेश जारी किये हैं।

रिमाइंडर नोटिस भेजा जाएगा

एलडीए वीसी डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि आवंटियों को विशेष निबंधन शिविर में बुलाकर रजिस्ट्री की जाएगी। वहीं, जिन लोगों द्वारा धनराशि जमा नहीं करायी गई है, उन्हें रिमाइंडर नोटिस भेजा जाएगा। मंडलायुक्त ने कहा कि वह 22 दिसम्बर 2023 को प्राधिकरण भवन स्थित अपने कार्यालय में बैठकर रजिस्ट्री के लंबित प्रकरणों की सुनवाई करेंगी। अगर उस दौरान ऐसा कोई प्रकरण सामने आया जिसमें रजिस्ट्री की कार्रवाई बेवजह लंबित रखी गई है तो संबंधित कर्मचारी के साथ-साथ अधिकारी की भी जवाबदेही तय की जाएगी।

मंडलायुक्त ने जवाब तलब किया

समीक्षा बैठक में नामांतरण के 384, फ्री होल्ड के 137 तथा रिफंड के 107 लंबित मामलों पर मंडलायुक्त ने जवाब तलब किया। जिसमें अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि इनमें से कुछ प्रकरण विवादित हैं, जबकि कुछ में आवेदक द्वारा वांछित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। इस पर मंडलायुक्त ने कहा कि रिफंड के सभी 107 मामलों का सोमवार की शाम तक निस्तारण हो जाना चाहिए। वहीं, विवादित मामलों को छोड़कर नामांतरण व फ्री-होल्ड के शेष सभी मामलों का भी समयबद्ध तरीके से निस्तारण कराया जाए। इसके अलावा शमन मानचित्र के संबंध में अवगत कराया गया कि फरवरी 2023 से लेकर अब तक शमन के कुल 893 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 146 मामले स्वीकृत किये गए। मंडलायुक्त ने कहा कि शमन मानचित्र के जो आवेदन निरस्त किये गये हैं, उनकी सूची संबंधित जोनल अधिकारी को जरूर उपलब्ध करा दी जाए।

टेंडर को लेकर नाराजगी जताई

टेंडर की कार्रवाई में अनावश्यक रूप से अधिक समय लगने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देशित किया कि टेंडर की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अलग से एक कमेटी गठित कर ली जाए और कोई भी टेंडर निकालने में 15 दिन से अधिक का समय न लगे। उन्होंने निर्देशित किया कि जिन निवेशकों ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के अंतर्गत प्राधिकरण के साथ एमओयू साइन किया है, उन्हें किसी भी विभाग से एनओसी आदि औपचारिकताओं की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिन मामलों में ऐसी दिक्कत आ रही है, उन्हें जिला व मंडल स्तर की मासिक समीक्षा बैठक में प्रस्तुत करके निस्तारण कराया जाए। बैठक में सचिव पवन कुमार गंगवार, अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, मुख्य अभियंता एके सिंह आदि मौजूद रहे।