लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए की ओर से अपनी आवासीय योजना में अवैध कब्जों को सामने लाने के लिए सर्वे शुरू करा दिया गया है। सर्वे के दौरान जिन फ्लैट्स में अवैध कब्जे मिलेंगे, उन्हें तत्काल प्रभाव से खाली कराया जाएगा साथ ही नए सिरे से उन फ्लैट्स का आवंटन कराया जाएगा। इसके साथ ही कामर्शियल संपत्तियों को लेकर भी सर्वे कराए जाने की तैयारी की जा रही है।

बनाई गई हैैं जोनवार टीमें

एलडीए की ओर से जोनवार टीमों का गठन भी किया गया है, जो सभी आवासीय योजनाओं में सर्वे कर रही है। इन टीमों की ओर से संपत्ति के स्वामियों से पांच सवाल किए जा रहे हैैं। इन सवालों के जवाब से यह स्पष्ट हो जाएगा कि संपत्ति पर कब्जा वैध है या अवैध। इसके बाद उक्त रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कब्जा करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

ये हैं वे 5 सवाल

1-आपको संपत्ति कब आवंटित हुई और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए?

2-संपत्ति का स्वरूप आवासीय था या कॉमर्शियल?

3-संपत्ति किसके नाम पर आवंटित हुई थी?

4-अगर जमीन है तो लैैंड यूज क्या स्वीकृत हुआ था?

5-नक्शा पास कराया गया है या नहीं?

एक-एक जवाब का होगा सत्यापन

जब सवालों के जवाब आ जाएंगे तो फिर एक-एक जवाब का डॉक्यूमेंट्स के बेस पर सत्यापन कराया जाएगा। जिससे यह पता लगाया जा सकेगा कि जो जवाब दिया गया है, वो सही है या गलत। नेहरू एंक्लेव में इसी आधार पर फ्लैट्स पर अवैध कब्जे सामने भी आ चुके हैैं। इसी को देखते हुए अब सभी आवासीय योजनाओं में उक्त कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। कॉमर्शियल संपत्तियों के सर्वे के दौरान भी यही कदम उठाया जाएगा।

ऑनलाइन डेटा भी होगा तैयार

सर्वे के दौरान संपत्तियों से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स सामने आएंगे, उनका डेटा बेस भी तैयार किया जाएगा। जिससे अगर भविष्य में कोई जरूरत पड़े तो एक क्लिक पर किसी भी संपत्ति का डेटा मिल सके। पिछले लंबे समय से एलडीए की ओर से अपनी योजनाओं में संपत्तियों का ऑनलाइन डेटा बेस तैयार करने की योजना भी तैयार की जा रही है।

सैटेलाइट सर्वे भी अगले माह से

एलडीए की ओर से अपनी सभी योजनाओं में अगले माह से सैटेलाइट सर्वे भी शुरू कराया जा रहा है। हर छह माह में एलडीए को संपत्तियों का डेटा मिलता रहेगा। खास बात यह है कि जब डेटा मिलेगा, तो उसे एलडीए को पता चल सकेगा कि उसकी कितनी संपत्तियां खाली पड़ी हैैं या उस पर अवैध कब्जा है। इतना ही नहीं, अगर एलडीए की ओर से हर माह के हिसाब से डेटा मांगा जाएगा तो संबंधित कंपनी की ओर से उसे भी उपलब्ध कराया जाएगा।

आवासीय संपत्तियों पर सर्वे शुरू कराया जा रहा है। हमारा प्रयास यही है कि किसी भी संपत्ति पर अवैध कब्जा न होने पाए। अगर किसी संपत्ति में अवैध कब्जा मिलता है, तो तत्काल उसे खाली कराया जाएगा।

डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी, वीसी, एलडीए