लखनऊ (ब्यूरो)। एक तरफ जहां पीएम आवास योजना में कॉमन एरिया में अवैध तरीके से दुकानें खोल ली गई हैं, वहीं दूसरी तरफ 30 से अधिक बहुमंजिला इमारतों में मानकों के विपरीत बेसमेंट तैयार किए जाने का मामला सामने आया है। जिसके बाद अब एलडीए प्रशासन इन सभी के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है।
पहला मामला
बरामदे तक में खोल लीं दुकानें
एलडीए की ओर से बसंतकुंज योजना के सेक्टर-आई में पीएम आवासों का निर्माण कराया गया है। एलडीए वीसी डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी ने यहां का निरीक्षण किया। उन्होंने कॉलोनी में रहने वाले लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। इसके साथ ही निरीक्षण में पाया गया कि कुछ लोगों ने कालोनी के बरामदे व कॉमन एरिया में अवैध रूप से कब्जा करके दुकानें खोल ली हैं और उनमें व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस पर वीसी ने संबंधित अभियंताओं को दो दिन के अंदर सभी अवैध दुकानें हटवा कर साफ-सफाई कराने के निर्देश दिए।
पार्किंग की व्यवस्था
वीसी ने निर्देशित किया कि कुछ जगहों पर कॉमन एरिया में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाकर वाहनों के लिए पार्किंग तैयार की जाए। इसके अलावा कालोनी के अलग-अलग ब्लॉक में स्थित पार्कों में हॉर्टीकल्चर के काम कराये जाएंगे साथ ही पार्कों को हर वर्ग के उपयोग के लिहाज से विकसित किया जाएगा।
दूसरा मामला
एलडीए की ओर से अपनी योजनाओं में कराए गए सर्वे में अवैध बेसमेंट बनाने संबंधी मामला सामने आया है। करीब 30 से अधिक ऐसे प्वाइंट्स चिन्हित किए गए हैैं, जहां मानकों के विपरीत बेसमेंट का काम हुआ है। अब एलडीए प्रशासन की ओर से इन सभी को नोटिस जारी करने की तैयारी हो रही है।
यहां बने हैैं अवैध बेसमेंट
एलडीए की रिपोर्ट में साफ है कि गोमतीनगर, गोमतीनगर विस्तार, जानकीपुरम, कानपुर रोड इत्यादि योजनाओं में मानकों के विपरीत बेसमेंट का निर्माण कराया गया है। इनकी वजह से हादसा भी हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए एलडीए की ओर से अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
अधिकारी उतरेंगे फील्ड पर
अवैध निर्माणों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए अब एलडीए के सीनियर ऑफिसर खुद फील्ड पर उतरकर निरीक्षण करेंगे। इसमें न सिर्फ नये अवैध निर्माणों को चिन्हित किया जाएगा, बल्कि जिन अवैध निर्माणों के खिलाफ सीलिंग की कार्यवाही की गयी है, उनकी वर्तमान स्थिति भी देखी जाएगी। वीसी डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि लोगों द्वारा अभी अलग-अलग जगहों पर अवैध निर्माण होने की सूचना एवं शिकायत दी जा रही हैं। इस वजह से प्रवर्तन जोन द्वारा अवैध निर्माण-प्लाटिंग के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का भौतिक सत्यापन कराने का निर्णय लिया गया है।
ये दी गई जिम्मेदारी
सचिव विवेक श्रीवास्तव को जोन-1, अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा को जोन-4 एवं जोन-5, संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह को जोन-2 एवं जोन-3 और मुख्य नगर नियोजक केके गौतम को जोन-6 एवं जोन-7 के निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। ये अधिकारी खुद फील्ड पर उतरकर अवैध निर्माण एवं प्लाटिंग का निरीक्षण करेंगे। इसमें खास तौर से अवैध प्लाटिंग, रो-हाउस, व्यावसायिक निर्माण, अवैध बेसमेंट तथा आवासीय भू-उपयोग में अवैध रूप से संचालित व्यावसायिक निर्माणों का मुआयना करना होगा। निरीक्षण में जिन जगहों पर यह पाया जाएगा कि प्रवर्तन जोन के फील्ड स्टॉफ ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई में शिथिलता बरती है, उनके खिलाफ जांचकर्ता अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए स्पष्ट संस्तुति करनी होगी।
31 मार्च तक पंजीकरण कैंप
अकबरनगर प्रथम एवं द्वितीय में कुकरैल नदी व बंधे के विस्थापितों की सहूलियत के लिए पंजीकरण कैंप की अवधि 31 मार्च, 2024 तक के लिए बढ़ा दी गयी है। वीसी ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अकबरनगर के विस्थापितों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित करने के लिए क्षेत्र मे 21 मार्च तक विशेष पंजीकरण शिविर लगाया गया था। स्थानीय निवासियों की सहूलियत के मद्देनजर इस कैंप की अवधि 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है। विस्थापित इस कैंप में आकर मात्र एक हजार रुपये शुल्क जमा कराकर प्रधानमंत्री आवास के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।
