लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए प्रवर्तन दस्ते ने गुरुवार को हजरतगंज व पारा थानाक्षेत्र में कार्यवाही की। इस दौरान स्वीकृत शमन मानचित्र के विपरीत निर्मित की जा रही एक व्यावसायिक बिल्डिंग, दो शॉपिंग कॉम्पलेक्स व सात रो-हाउस भवनों को सील किया गया।

दुकानों व कमरों का निर्माण

प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि कमलेश वर्मा व अन्य द्वारा पारा की अवन्ती विहार कालोनी में लगभग 1600 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखंड पर दुकानों व कमरों का निर्माण करवाया जा रहा था। इसके अलावा शेखर शुक्ला व अन्य द्वारा पारा की पिंक सिटी में लगभग 5000 वर्गफिट क्षेत्रफल में सात रो-हाउस का निर्माण करवाया जा रहा था। वहीं, राजू बिल्डर व अन्य द्वारा पिंक सिटी में लगभग 2000 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखंड पर दुकानों व कमरों का निर्माण करवाया जा रहा था। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे इन निर्माण कार्यों के विरुद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। जिसके अनुपालन में सहायक अभियंता शिवा सिंह के नेतृत्व में टीम ने अवैध निर्माणों को सील कर दिया।

पांच मंजिला कॉमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण

प्रवर्तन जोन-6 के जोनल अधिकारी संजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि अजय कालरा व अन्य द्वारा हजरतगंज में प्राग नारायण रोड पर भूखंड संख्या-54/ए/1/5 पर लगभग 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल में स्वीकृत शमन मानचित्र के विपरीत पांच मंजिला व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण करवाया जा रहा था। जिसके विरुद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। इसके अनुपालन में अवर अभियंता संजय शुक्ला व राकेश कुमार द्वारा गुरुवार को प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से उक्त बिल्डिंग को सील कर दिया गया।

सरकारी जमीनों पर था अवैध कब्जा, निगम ने खाली कराया

नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कार्यवाही तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में गुरुवार को भी सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे खाली कराए गए। ग्राम-हरिहरपुर, तहसील सरोजनी नगर व जिला-लखनऊ की खसरा संख्या-290 राजस्व अभिलेखों में ऊसर के खाते में दर्ज है, जो नगर निगम में निहित संपत्ति है। उक्त खसरा संख्याओं पर अस्थाई रूप से पाये गये अवैध कब्जों को अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में हटवा दिया गया। उक्त अवैध कब्जों से 17570 वर्गफुट जमीन मुक्त कराई गई, जिसकी बाजार कीमत छह करोड़ के आसपास है।

बाउंड्रीवॉल का होगा निर्माण

महापौर सुषमा खर्कवाल ने संपत्ति विभाग के अंतर्गत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि निहित शासकीय भूमियों विशेषकर तालाब भूमि पर पाये गये अवैध कब्जों एवं अन्य शासकीय भूमियों पर किये गये अवैध कब्जों को हटवाया जाए। इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी तालाब को चिन्हित किये जाने एवं उनकों तालाब के स्वरूप में परिवर्तित किये जाने को कहा। शासकीय भूमियों को सुरक्षित किये जाने हेतु तारबाड़ या बाउंड्रीवाल का निर्माण कराए जाने के निर्देश दिए गए।