लखनऊ (ब्यूरो)। अनेकों जनपदों में ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों बिजली उपभोक्ताओं को ग्रामीण शेड्यूल की बिजली आपूर्ति करके उनसे शहरी बिजली दर पर वसूली के मामले में विद्युत नियामक आयोग ने एक सप्ताह में पावर कारपोरेशन ने रिपोर्ट तलब की है।

बिलिंग की सप्लाई टाइप चेंज

पूरे उत्तर प्रदेश के सभी बिजली कंपनियों में 636 आईपीडीएस टाउन सहित प्रदेश के अनेकों जनपदों मैनपुरी, नोएडा, बुलंदशहर, उरई, जालौन और आगरा में बिजली आपूर्ति अधिक दिए जाने के नाम पर लाखों ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं जिनकी बिलिंग की सप्लाई टाइप चेंज करके शहरी बिलिंग में परिवर्तित किए जाने के मामले पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन अरविंद कुमार व सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात कर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को अविलंब न्याय दिलाने की मांग उठाई और कहा यह मामला बहुत गंभीर है।

अब फिर से मांगी रिपोर्ट

वहीं दूसरी ओर, विद्युत नियामक आयोग के निर्देश पर आयोग के सचिव की तरफ से पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि अगस्त 2023 में उपभोक्ता परिषद की याचिका पर पावर कारपोरेशन को 10 दिन में रिपोर्ट सौपने का निर्देश जारी किया गया था। इसके बाद पावर कारपोरेशन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच करने में लगने वाले समय के मद्देनजर चार सप्ताह का अतिरिक्त समय विद्युत नियामक आयोग से मांगा था। इसके बावजूद भी पावर कारपोरेशन ने रिपोर्ट नहीं सौपी। विद्युत नियामक आयोग ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है और दोबारा से पावर कारपोरेशन को एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश जारी करते हुए यह भी चेतावनी दी है की रिपोर्ट न सौंपे जाने पर विद्युत नियामक आयोग स्वत: अवमानना की कार्रवाई शुरू कर देगा।