लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए की ओर से एक तरफ जहां अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग किए जाने के साथ ही आवासीय नक्शे पर कॉमर्शियल बिल्डिंग्स का निर्माण किया जा रहा है। एलडीए की ओर से अब ऐसे निर्माणों और प्लॉटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही जनता से भी अपील की गई है कि ऐसी प्लॉटिंग में ही प्लॉट खरीदें, जिसका एलडीए से नक्शा स्वीकृत है।

हो रही थी अवैध प्लॉटिंग, हुई ध्वस्त

एलडीए टीम ने बिजनौर एरिया में कार्रवाई करते हुए लगभग 40 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही अवैध प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि विभूतिखंड स्थित एल्डिको कॉरपोरेट टावर में मेसर्स ट्रस्ट अस ग्रुप का कार्यालय है। जिसके पदाधिकारी अनिल सिंह, जनार्दन सिंह व अन्य द्वारा बिजनौर थानाक्षेत्र के अशरफनगर में खसरा संख्या-228, 233, 231, 245 इत्यादि पर लगभग 40 बीघा क्षेत्रफल में विद्युत पोल, सीवर लाइन, कच्ची-पक्की सड़कें, बाउंड्रीवॉल, पांच टीनशेड, साइट ऑफिस एवं होर्डिंग्स आदि लगाकर अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था।

कोई भी मानचित्र स्वीकृत नहीं

इसके विरुद्ध विहित न्यायालय में वाद संख्या-203/2022 योजित किया गया था। उक्त प्रकरण में विपक्षी द्वारा कोई स्वीकृत मानचित्र, तलपट मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया तथा कई बार रोकने के बावजूद स्थल पर चोरी-छिपे प्लाटिंग का कार्य कराया जा रहा था। इस पर विहित न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेशों के अनुपालन में सहायक अभियंता वाईपी सिंह के नेतृत्व में टीम ने उक्त स्थल पर ध्वस्तीकरण किया।

निर्माणाधीन इमारतों के नक्शों की जांच

एलडीए की ओर से निर्माणाधीन भवनों के नक्शों की जांच कराई जा रही है। जिसमें अभी तक कई खेल सामने आए हैैं। कई ऐसे निर्माण हैैं, जिनका नक्शा तो आवासीय पास हुआ है लेकिन निर्माण कॉमर्शियल हो रहा है। इसी तरह के 10 फीसदी निर्माणों का तो नक्शा ही स्वीकृत नहीं मिला है। वहीं कई निर्माण ऐसे भी मिले हैैं, जिसमें सेटबैक पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। ऐसे नक्शों के खिलाफ एक्शन लेते हुए एलडीए की ओर से सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। वहीं आधा दर्जन से अधिक अवैध प्लॉटिंग भी सामने आई हैैं, जिनका नक्शा इत्यादि एलडीए से स्वीकृत नहीं किया गया है। प्राधिकरण की ओर से इन अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और सोमवार से इस अभियान में तेजी लाई जाएगी।

किसी भी कीमत पर अवैध निर्माण नहीं होने दिए जाएंगे। जो लोग बिना नक्शा स्वीकृत कराए अवैध निर्माण करा रहे हैैं, उनके खिलाफ सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस अभियान में और तेजी लाई जाएगी, ताकि जनता के साथ कोई खिलवाड़ न हो सके।

-डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी, वीसी, एलडीए