लखनऊ (ब्यूरो)। बिना अनुमति होने वाली रोड कटिंग की समस्या को दूर करने के लिए मंडलायुक्त डॉ। रोशन जैकब की ओर से कड़े कदम उठाए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैैं कि रोड कटिंग की अनुमति के लिए ऑनलाइन व्यवस्था डेवलप की जाए और डेटाबेस भी तैयार किया जाए। जिससे बिना अनुमति होने वाली रोड कटिंग को लेकर संबंधित विभाग की जवाबदेही तय की जा सके।
कई मामलों में अनुमति नहीं
मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहाकि शहर में कराए जा रहे विकास कार्यों के फलस्वरूप कार्यस्थल के आसपास स्थित पीडब्ल्यूडी, एलडीए व नगर निगम द्वारा संरक्षित रोड्स को काटा जाता है। जिसकी अनुमति कार्यरत संस्था को संबंधित विभाग से लेनी चाहिए, जो कि संभवत: कई प्रकरणों में नहीं ली जाती है। जिस कारण कार्य पूरा होने पर रोड्स को ठीक करने की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं हो पाती है।
कार्यस्थल पर लगेगा बोर्ड
मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि रोड कटिंग की अनुमति की व्यवस्था ऑनलाइन कराई जाए। रोड कटिंग का डेटाबेस तैयार होने से कार्यदायी संस्था द्वारा कार्यस्थल पर इस आशय का एक सूचना पट लगाया जायेगा, जिसमें रोड कटिंग की अनुमति का विवरण, कार्य शुरू व समाप्त होने की तिथि दर्ज की जाएगी। जिस कार्यदायी संस्था अथवा ठेकेदार द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो उस पर अर्थदंड लगाया जाए। जहां भी रोड कटिंग की जा रही है, वहां इसका ध्यान रखा जाए कि वहां से गुजरने वाले लोगों को जाम की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके लिए कार्यस्थल पर विशेष इंतजाम किए जाएं। रोड कटिंग के बाद रोड का मेंटीनेंस कराया जाए।
