रुष्टयहृह्रङ्ख : कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार ने एक बार फिर बजट का पिटारा खोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खासकर महिलाओं व बच्चियों की सुरक्षा को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया है। पांच और शहरों में सेफ सिटी योजना के कदम बढ़ेंगे। लखनऊ के बाद दूसरे चरण में अब वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, गौतमबुद्धनगर व प्रयागराज में सेफ सिटी योजना के लिए 309.43 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। सेफ सिटी योजना के तहत अब सूबे के पांच और बड़े शहरों में महिला सुरक्षा के लिए पिंक बूथ, बसों में सीसीटीवी कैमरों व पैनिक बटन समेत अन्य आधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाएं की जाएंगी।

एक्सप्रेस वे-सड़कों के लिए खोला खजाना

- उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क योजना पर खर्च होंगे 440 करोड़ रुपए

- सड़क-पुलों के लिए पीडब्ल्यूडी को मिले 12,441 करोड़ रुपए

यूपी सरकार ने बजट में एक्सप्रेस वे और सड़कों के लिए खजाना खोल दिया है। उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क योजना पर जहां 440 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, वहीं सड़क और पुलों के लिए पीडब्ल्यूडी को 12 हजार 441 करोड़ का बजट जारी किया गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 860 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

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ये होंगे काम

- सड़क-पुलों के लिए पीडब्ल्यूडी को 12,441 करोड़ रुपए

- गांवों के संपर्क मार्गो के लिए 695 करोड़ रुपए

- उप्र कोर रोड नेटवर्क योजना में दिए 440 करोड़ रुपए

- उप मुख्य जिला विकास परियोजना में 208 करोड़ रुपए

- रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 1192 करोड़ रुपए

- सड़क-सेतु के संजाल के लिए बजट में लगभग 26 हजार करोड़

इस साल शुरू होंगे दो एक्सप्रेस-वे

पूर्वाचल, बुंदेलखंड, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे और गंगा एक्सप्रेस-वे पर खासा फोकस किया गया है। पूर्वाचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे इसी साल शुरू हो सकते हैं। वहीं मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण चल रहा है। इन सभी के लिए बजट में प्रबंध किया गया है।

किसके लिए कितना बजट

एक्सप्रेस-वे राशि

बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे 1492 करोड़

पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे 1107 करोड़

गंगा एक्सप्रेस-वे 7689 करोड़

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बनेंगे चार लाख सस्ते आवास

सबके लिए आवास योजना शहरी में अफोर्डेबल हाउ¨सग इन पार्टनरशिप के तहत एक बार फिर सरकार ने चार लाख भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए भी सरकार ने 10029 करोड़ रुपये दिए हैं। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 4260.46 करोड़ रुपये अधिक है।

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पब्लिक ट्रांसपोर्ट

मेट्रो का सपना होगा पूरा

- कानपुर व आगरा मेट्रो लिए 1075 करोड़

- वाराणसी-गोरखपुर के लिए 100 करोड़

रुष्टयहृह्रङ्ख (22 स्नद्गढ्ड): योगी सरकार ने बजट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए भी अपनी तिजोरी खोली है। सरकार ने कानपुर मेट्रो के लिए 597 करोड़ व आगरा मेट्रो के लिए 478 करोड़ रुपये दिए हैं। वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में लाइट मेट्रो के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं। दिल्ली- गाजियाबाद-मेरठ में बन रहे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरीडोर के निर्माण के लिए योगी सरकार ने 1326 करोड़ रुपये दिए हैं। पिछले बजट में इसके लिए 900 करोड़ रुपये दिए गए थे।

शहरों में जन सुविधाएं विकसित करने के लिए चल रही अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) योजना के लिए इस बार 2200 करोड़ रुपये का बड़ा बजट दिया है। पिछले वर्ष इसमें 1100 करोड़ रुपये दिए गए थे। इससे शहरों में पेयजल व सीवरेज सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

बनेंगे चार लाख सस्ते आवास

सबके लिए आवास योजना शहरी में अफोर्डेबल हाउ¨सग इन पार्टनरशिप के तहत एक बार फिर सरकार ने चार लाख भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए भी सरकार ने 10029 करोड़ रुपये दिए हैं। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 4260.46 करोड़ रुपये अधिक है।

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स्मार्ट सिटी के लिए 2175 करोड़

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद व अलीगढ़ में योजनाओं के लिए दो हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। सरकार ने अपने स्वयं से संसाधनों से राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकसित किए जा रहे 10 शहरों वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फीरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन एवं शाहजहांपुर के लिए 175 करोड़ रुपये दिए हैं।

-प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए-10029 करोड़

-अमृत कार्यक्रम योजना के लिए-2200 करोड़

-प्रदेश के 10 स्मार्ट सिटी शहरों के लिए- 2000 करोड़

-प्रदेश के 10 अन्य शहरों को स्मार्ट एवं सेफ सिटी बनाने के लिए-175 करोड़

-कान्हा गोशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना-80 करोड़

-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा सभी विकास प्राधिकरणों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए-50 करोड़

-लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए-50 करोड़

-शहीदों की स्मृति में पार्क व प्रदर्शनी स्थल के निर्माण के लिए-15 करोड़

सिक्योरिटी

पांच और शहरों में सेफ सिटी योजना

- महिला सुरक्षा की दिशा में सरकार ने और मजबूती से बढ़ाए कदम

- आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, गौतमबुद्धनगर व प्रयागराज को चुना

- 120 करोड़ रुपये विशेष सुरक्षा बल के लिए

- गवाहों की सुरक्षा के लिए 4.65 करोड़

किस शहर को कितना बजट

आगरा - 4.98 करोड़ रुपये

गोरखपुर - 32.45 करोड़ रुपये

गौतमबुद्धनगर- 132 करोड़ रुपये

प्रयागराज -90 करोड़ रुपये

वाराणसी - 50 करोड़ रुपये

प्रोजेक्ट को मिला विस्तार

केंद्र सरकार ने निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस अहम योजना की परिकल्पना की थी। प्रदेश में इस योजना के तहत लखनऊ को चुना गया था। अब अन्य शहरों में इसके विस्तार का सिलसिला शुरू हो गया है। दूसरी ओर सरकार ने न्यायालयों, प्रमुख धार्मिक स्थलों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों की विशेष सुरक्षा के लिए भी अपने संकल्प को आगे बढ़ाया है। उप्र विशेष सुरक्षा बल (यूपीएसएसएफ) के लिए 120 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि इस विशेष बल के भवनों से लेकर पांच बटालियनों को खड़ा करने का काम शीघ्र पूरा किया जा सके।

गवाहों की होगी पूरी सुरक्षा

सरकार ने कानून-व्यवस्था को सु²ढ़ बनाने के लिए गवाहों की सुरक्षा का भी ध्यान दिया है। सरकार ने विटनेस प्रोटेक्शन फंड में 4.65 करोड़ रुपये दिए हैं।

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पीएसी को मिले 20 करोड़

सरकार ने पीएसी को उप्र पुलिस स्पोट‌र्््स कंट्रोल बोर्ड के लिए 32 सीटर बस तथा पीएसी की कंपनियों के लिए नए वाहनों के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

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ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर होंगे पुलिस आवास

महान क्रांतिकारी व शहीद ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान को याद रखने के लिए भी सरकार ने बड़ा निर्णय किया है। ठाकुर रोशन सिंह की स्मृति में हर जिले में पुलिस आवासों का नामकरण उनके नाम पर किए जाने का निर्णय किया गया है।

गृह विभाग का 10.69 फीसद बजट बढ़ा

राजस्व और पूंजी मदों में समेकित रूप से 2916.18 करोड़ की वृद्धि की गई है जो पिछले बजट की तुलना में 10.69 फीसद ज्यादा है।

टूरिज्म

पर्यटन को मिलेगी रफ्तार

- 450 करोड़ टूरिज्म के लिए बजट

- 364 करोड़ संस्कृति विभाग को

रुष्टयहृह्रङ्ख(22 स्नद्गढ्ड):

योगी सरकार ने सोमवार को अपना बजट पेश किया। जहां पर्यटन के लिए 450 करोड़ और संस्कृति विभाग को 364 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। जिसके तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धर्म और आध्यात्म से जुड़े स्थलों को प्राथमिकता पर रखा गया है। जिसके तहत अयोध्या, वाराणसी व चित्रकूट आदि पौराणिक स्थलों में विकास व सौंदर्यीकरण का काम तेज किया जाएगा। तो वहीं राजधानी में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जायेगी। इसके लिए 8 करोड़ का बजट है।

अयोध्या पर फोकस

- बजट में वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपए।

- अयोध्या में विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए

- श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े संपर्क मागरें के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए

- निर्माणाधीन मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपये

वाराणसी के लिए 100 करोड़

- बजट में शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय के लिए 4 करोड़

-प्राचीन सूर्यकुंड मंदिर के विकास सहित अयोध्या शहर के समग्र विकास के लिए 140 करोड़ रुपए

-चित्रकूट के लिए 20 करोड़ रुपए, विंध्याचल और नैमिषारण्य के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए

- वाराणसी में विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

एजुकेशन

नंबर गेम

200 करोड़ से 26 जिलों में मॉडल राजकीय महाविद्यालय

16 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं अभी उत्तर प्रदेश में

170 शासकीय डिग्री कॉलेजों की सूरत बदलने की तैयारी

हर मंडल को स्टेट यूनिवर्सिटी का तोहफा

- 26 जिलों में मॉडल राजकीय महाविद्यालयों के लिए 200 करोड़

द्यह्वष्द्मठ्ठश्र2@द्बठ्ठद्ग3ह्ल.ष्श्र.द्बठ्ठ

रुष्टयहृह्रङ्ख (22 स्नद्गढ्ड):

प्रदेश के हर मंडल में एक स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। वहीं 26 जिलों में मॉडल राजकीय महाविद्यालयों के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को दूसरे जिले या प्रदेशों में पढ़ाई के लिए नहीं जाना होगा।

अभी सिर्फ 16 स्टेट यूनिवर्सिटी

प्रदेश में अभी सिर्फ 16 स्टेट यूनिवर्सिटी ही हैं। अब हर मंडल में स्टेट यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी है। वहीं 170 शासकीय डिग्री कॉलेजों की सूरत बदलने की भी योगी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। राजकीय महाविद्यालयों में भवन निर्माण कार्य के लिए 200 करोड़ का प्राविधान किया गया है। इसका फायदा इन स्कूलों में पढ़ने वाले 10 हजार से अधिक स्टूडेंट्स को मिलेगा। गौरतलब है कि प्रदेश के 7183 निजी, अनुदानित व शासकीय डिग्री कॉलेजों में 41 लाख से अधिक स्टूडेंट्स हैं।

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51 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना

प्रदेश में 51 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना के साथ 28 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुलने जा रही हैं। कौशल विकास यूनिवर्सिटी खोलने पर भी विचार किया जा रहा है। इसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की स्थापना के लिए 27.282 हेक्टेयर भूमि मिल चुकी है। निर्माण कार्य मद में 2000 लाख का प्राविधान किया गया है। डॉ। भीम राव आंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा को 1000 लाख रुपये की धनराशि निर्माण कार्य के लिए दी गई है। सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए कृषकों की 17.598 हेक्टेयर जमीन क्रय करने के लिए 19 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक की धनराशि जारी जा चुकी है।

मेडिकल

हेडिंग - आधुनिक संसाधनों से लैस होंगे अस्पताल

- केजीएमयू में बीएसएल-4 और पीजीआई में इनफेक्शियस डिजीज एंड वैक्सीन रिसर्च लैब

द्यह्वष्द्मठ्ठश्र2@द्बठ्ठद्ग3ह्ल.ष्श्र.द्बठ्ठ

रुष्टयहृह्रङ्ख(22 स्नद्गढ्ड):

योगी सरकार ने अपने इस बजट में हेल्थ सेक्टर का पूरी तरह ध्यान रखा है। सरकार का पूरा प्रयास है कि अस्पतालों को आधुनिक संसाधनों से लैस किया जाए, जिसका फायदा मरीजों को मिले। इस बजट में राजधानी के अस्पतालों को भी कई सौगातें मिली हैं

केजीएमयू

बनेगी बीएसएल 4 लैब

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की तरह केजीएमयू में भी बीएसएल 4 लैब स्थापित की जाएगी। इससे यहां कोरोना से भी खतरनाक जीका, मीका, निपाहा जैसे वायरस की जांच हो सकेगी। यही नहीं रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिजीज की जांच, कारण और समाधान पर शोध भी किया जा सकेगा।

पीजीआई

900 करोड़ का तोहफा

एसजीपीजीआई को बजट में 900 करोड़ रुपए मिले हैं जो पिछले बजट से 80 करोड़ अधिक हैं। यहां अब पहली इनफेक्शियस डिजीज एंड वैक्सीन रिसर्च लैब खुलेगी जिसमें संक्रामक बीमारियों की जांच एवं वैक्सीन की खोज पर रिसर्च होगा। वहीं एडवांस डायबेटिक सेंटर नवीन ओपीडी के सामने सात हजार स्क्वायर फीट में तैयार होगा। जहां दो मंजिला आई डिपार्टमेंट और डायबिटीज सेंटर बनेगा।

लोहिया संस्थान

मिले 492 करोड़

लोहिया संस्थान को पिछले साल के 477 करोड़ के मुकाबले 492 करोड़ का बजट मिला है। वहीं अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय को 100 करोड़ का बजट दिया गया है।

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हाईलाइटर

- 13 जिलों में मेडिकल कॉलेजों के लिए 1950 करोड़

- पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज के लिए 48 करोड़

- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए 23 करोड़

- असाध्य रोगों की चिकित्सा के लिए 100 करोड़

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बजट में इसका भी रखा गया ध्यान

कार्य रुपए

कोविड वैक्सीनेशन 50 करोड़

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 5,395 करोड़

आयुष्मान भारत योजना 1300 करोड़

सीएम जन आरोग्य योजना 142 करोड़

शहरी स्वास्थ्य व आरोग्य केंद्र 425 करोड़

मातृत्व वंदना योजना 320 करोड़

- प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए डायग्नॉस्टिक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए 1073 करोड़

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