लखनऊ (ब्यूरो)। स्मार्ट मीटर में लगातार सामने आ रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की टीमें कल से यूपी समेत पूरे देश में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के घर जाएंगी और उनकी समस्या के बारे में पूछेंगी। उपभोक्ता परिषद की ओर से लगातार स्मार्ट मीटर में आ रही समस्याओं का मामला उठाया जा रहा था। टीमों की ओर से 20 सितंबर को ऊर्जा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा

रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत पूरे देश में 20 करोड़ 53 लाख प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगे हैं, जिसमें से लगभग 70 लाख स्मार्ट मीटर व लगभग 22 लाख प्रीपेड मीटर देश के अनेकों राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर में लगे हुए हैैं। पूरे देश में बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं को शिकायतें रहती थीं कि मीटर तेज चल रहा है, जंप कर रहा है, गलत बिल दे रहा है और भार बढ़ रहा है। इन सभी को लेकर ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार गंभीर हो गया है और मंत्रालय ने उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए आरईसी पीएफसी व मिनिस्ट्री आफ पावर के उच्च अधिकारियों की एक टीम सभी राज्यों में भेज रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है।

12 लाख स्मार्ट मीटर यूपी में

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि जहां उत्तर प्रदेश में लगभग 12 लाख स्मार्ट मीटर लगे हैं, वहीं लगभग 1,32,929 प्रीपेड मीटर लगे हैं। बड़े पैमाने पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, जिसको दर्जनों बार उपभोक्ता परिषद ऊर्जा मंत्रालय से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन ऊर्जा मंत्री व पावर कारपोरेशन को अवगत करा चुका है। जब ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार को भी बड़े पैमाने पर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को अभी से सजग हो जाना चाहिए कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और घटिया कंपनियों को नहीं आने देना चाहिए। ऊर्जा मंत्रालय की टीम लखनऊ आ चुकी है। अब टीम उपभोक्ताओं के घर पर जाकर उनकी समस्याओं से रूबरू होगी और पूरी रिपोर्ट तैयार कर ऊर्जा मंत्रालय को पेश करेगी।