- बिजली कंपनियां नियामक आयोग में जल्द दाखिल करेंगी एआरआर
- उपभोक्ता परिषद ने उठाया मुद्दा, प्रदेश सरकार से उठाई मांग
LUCKNOW बिजली कंपनियों की ओर से जल्द ही नियामक आयोग में वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) दाखिल किया जाएगा, जिसके मद्देनजर उपभोक्ता परिषद ने बिजली दर में कमी किए जाने का मुद्दा उठाया है।
बिजली दरों में इजाफा
प्रदेश की बिजली कंपनियां दो सप्ताह में एआरआर दाखिल करने जा रही है लेकिन प्रदेश के उपभोक्ताओं का जो लगभग 19537 करोड़ रुपया बिजली कंपनियों पर निकल रहा, उसे देने के लिए पावर कार्पोरेशन ने स्थिति साफ नहीं की है। उपभोक्ता परिषद् प्रदेश सरकार से मांग करती है की वह पावर कार्पोरेशन को निर्देश दे की इस बार जो उपभोक्ताओं का पैसा बिजली कंपनियों पर निकल रहा है, उसके एवज में बिजली दरों में कमी का प्रस्ताव आयोग में दाखिल करे।
बिजली दर में बदलाव नहीं
उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहाकि पूरे प्रदेश को पता है की 11 नवम्बर 2020 को विद्युत नियामक आयोग द्वारा सभी पक्षों को सुनने के बाद यह एलान किया की वर्ष 2020.21 की बिजली दर में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। उपभोक्ता परिषद् ने आयोग में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर उपभोक्ताओ को उनका हक दिलाने व बिजली दरों में कमी की मांग उठाई है।
