- स्पेशल फेस्टिवल पैकेज के तहत मिलेगा 10 हजार रुपये का ब्याज मुक्त एडवांस

- एलटीसी के बदले कैश पैकेज में खरीदारी के लिए पाएंगे 24 हजार रुपये

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LUCKNOW

त्योहारों के मौसम में प्रदेश के 10 लाख राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए योगी सरकार ने केंद्र की तर्ज पर उन्हें स्पेशल फेस्टिवल पैकेज के तौर पर ब्याजमुक्त 10 हजार रुपये एडवांस और अवकाश यात्रा सुविधा (एलटीसी) के बदले स्पेशल कैश पैकेज देने का फैसला लिया है। एलटीसी के बदले स्पेशल कैश पैकेज के तहत राज्य कर्मचारियों को महंगी वस्तुएं खरीदने के लिए दो किस्तों में कुल 24 हजार रुपये दिये जाएंगे। शुक्रवार को शारदीय नवरात्र की पूर्व संध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसले लिए गए। दोनों पैकेजों पर सरकारी खजाने पर कुल 1960 करोड़ रुपये का व्ययभार संभावित है।

स्पेशल फेस्टिवल पैकेज

- त्योहार से पहले एचओडी की ओर से कर्मचारी को 10 हजार रुपये का एडवांस स्पेशल फेस्टिवल पैकेज के रूप में स्वीकृत होगा।

- यह योजना 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। एडवांस इंटरेस्ट फ्री होगा।

- धनराशि सरकारी कर्मचारी को एसबीआई के माध्यम से प्री लोडेड रुपे कार्ड के जरिये दी जाएगी। धनराशि दस किस्तों में वसूली जाएगी।

- सरकारी कर्मचारी की ओर से प्रार्थनापत्र मिलने पर एचओडी को एसबीआई से प्री लोडेड रुपे कार्ड प्राप्त कर आवेदक को देना होगा।

- एचओडी उन सभी त्योहारों के लिए एडवांस स्वीकृत कर सकेंगे, जो सरकार द्वारा घोषित अवकाशों की सूची में शामिल हैं।

- एचओडी और आहरण वितरण अधिकारियों के लिए कार्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया अलग से जारी की जाएगी।

- स्पेशल फेस्टिवल पैकेज पर लगभग 1000 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा।

एलटीसी के बदले स्पेशल कैश पैकेज

यह सुविधा राज्य सरकार के उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी जो 31 मार्च 2021 तक एलटीसी से संबंधित शासनादेशों के अंतर्गत इस सुविधा का लाभ पाने के पात्र हैं और जो इस सुविधा के बदले स्पेशल कैश पैकेज लेना चाहते हों। स्पेशल कैश पैकेज के तहत संबंधित कर्मचारी को गंतव्य स्थान तक जाने और वापस आने के लिए छह हजार रुपये प्रति व्यक्ति की दर से एलटीसी के लिए पात्र अधिकतम चार सदस्यों के लिए कुल 24 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की जाएगी। उसे यह रकम 31 मार्च 2021 तक खर्च करनी होगी।

दो किश्तों में एडवांस

कर्मचारी को स्पेशल कैश पैकेज की राशि दो किश्तों में दी जाएगी। एडवांस के तौर पर पैकेज की 50 प्रतिशत यानी 12 हजार रुपये की धनराशि कर्मचारी के खाते में डाल दी जाएगी। वस्तुओं को खरीदने की जीएसटी रसीद दिखाने पर उसे पैकेज के तहत कुल धनराशि का भुगतान किया जाएगा, जिसमें एडवांस के तौर पर पहले दी गई 50 प्रतिशत राशि समायोजित कर ली जाएगी।

इंकम टैक्स रूल भी होंगे लागू

ऐसे दावों का समायोजन चालू वित्तीय वर्ष में ही कराना होगा। एडवांस की राशि का इस्तेमाल न करने या कम उपयोग करने पर उसकी वसूली दंड ब्याज के साथ की जाएगी। एलटीसी के बदले स्पेशल कैश पैकेज की धनराशि पर आयकर के नियम उसी तरह लागू होंगे जैसे एलटीसी के किराये के भुगतान पर लागू होते हैं। स्पेशल कैश पैकेज पर 960 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा।

व्यावहारिक कठिनाई पर सीएम तय करेंगे भुगतान की प्रक्रिया

इन दोनों फैसलों को लागू किये जाने पर यदि कोई असंगत या व्यावहारिक कठिनाई आएगी तो उसके निराकरण और भुगतान की प्रक्रिया सीएम की मंजूरी से तय किये जाने का निर्णय भी कैबिनेट ने किया है।