उम्मीद : जिला प्रशासन ने अतिक्रमणमुक्त जमीन के लिए बनाई योजना

23 एकड़ भूमि हुई कब्जामुक्त

30 करोड़ रुपये कीमत सर्किल रेट से

1300 रुपये प्रतिवर्ग मीटर है रेट

आई एक्सक्लूसिव

अखिल कुमार

Meerut : जिला प्रशासन ने 30 करोड़ की भूमि को अतिक्रमणकारियों के चंगुल से मुक्त कराया है। अब जिला प्रशासन की योजना करीब 23 एकड़ के इस भू-भाग में चारागाह विकसित करने की है। कमिश्नर के निर्देश के बाद इस भू-भाग को नए सिरे से विकसित किया जाएगा। प्रशासन ने शुक्रवार को इसकी फाइल मंडल कार्यालय भेज दी है।

बेशकीमती है जमीन

कमिश्नरी सभागार में बैठक के दौरान डीएम पंकज कुमार ने कमिश्नर आलोक सिन्हा को बताया कि कब्जामुक्त कराई गई जमीन परतापुर-गगोल मार्ग पर पूठा गांव के पास स्थित है। यह बेशकीमती जमीन है। डीएम ने बताया कि इस जमीन पर कुछ स्थानीय लोगों और भूमाफिया का कब्जा था। जिला प्रशासन ने गत दिनों अभियान चलाकर इस भू-भाग को कब्जा मुक्त कराया है। डीएम ने यह भी बताया कि गजट में यह भू-भाग चारागाह के तौर पर ही दर्ज है।

पौधरोपण, वाटर बॉडी बनेगी

कमिश्नर ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले इस भू-भाग की बेरीकेडिंग की जाए। इसे चारों ओर से घेरने के लिए करीब 1.5 किमी की तारों की फेसिंग कराई जाएगी। इस कार्य के लिए जिला प्रशासन को करीब 30 लाख खर्च करने होंगे। इसके बाद भू-भाग में पौधरोपण किया जाएगा। एक बड़े तालाब को विकसित करने की योजना भी है। ग्रीनरी के अलावा चारागाह का स्वरूप देने के लिए परती कर घास को उगाया जाएगा।

कमिश्नर कार्यालय पहुंची फाइल

एडीएम प्रशासन दिनेश चंद्र ने बताया कि विस्तृत कार्ययोजना से पूर्व भू-भाग से संबंधित परीक्षण के लिए फाइल शुक्रवार को कमिश्नर के पास भेजी गई है। कमिश्नर की अनुमति के बाद भू-भाग की फेसिंग और चारागाह को डेवलेप करने का काम शुरू कर दिया जाएगा।

----

मेरठ की तर्ज पर मंडल के सभी जनपदों को निर्देश दिए गए हैं कि वे रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज चारागाहों को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराकर पुनर्जीवित करें। परतापुर-गगोल मार्ग पर कब्जामुक्त कराए गए चारागाह को विकसित किया जाएगा।

आलोक सिन्हा, कमिश्नर, मेरठ मंडल

---

चारागाह की बेशकीमती भूमि को कब्जामुक्त कराकर चारागाह विकसित करने की योजना है। जिला प्रशासन इस भू-भाग की बेरीकेडिंग करने के बाद पौधरोपण, ग्रोसरी और वाटर बॉडी डेवलेप करने का काम करेगा। पशुधन विभाग की भूमिका तय की जाएगी।

पंकज यादव, जिलाधिकारी, मेरठ