विकास प्राधिकरणों की बैठक में अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार पर गुस्साए कमिश्नर

बोले, प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा करने वालों को भेजे जेल, भ्रष्ट अधिकारियों को करें बर्खास्त

Meerut। कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने शुक्रवार को मंडल के विकास प्राधिकरणों के अफसरों की बैठक में अवैध निर्माण, अवैध कालोनियों और भ्रष्टाचार पर खासी नाराजगी जताई। उन्होंने सवाल किया कि आप लोगों के रहते हुए पूरी अवैध कालोनी कैसे बन जाती है। कमिश्नर ने कहा कि अब किसी भी कीमत पर कोई नया अवैध निर्माण न होने दिया जाए। प्राधिकरण की भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजा जाए। प्राधिकरण के भ्रष्टाचारी कर्मचारियों को चिन्हि्त कर उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए।

डरें नहीं, सख्ती से काम करें

शुक्रवार को कमिश्नरी सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने कहा प्राधिकरणों को सरकार ने युवा अफसरों के हाथों में सुधार की उम्मीद से सौंपा है। पुराने कर्मचारी आपको डराएंगे लेकिन आपको सख्ती के साथ काम करके कार्यप्रणाली में बदलाव लाना है। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण को जारी होने वाले पहले नोटिस से ही भ्रष्टाचार का खेल शुरू होता है। इसे बंद करके सख्ती से कार्रवाई करनी होगी। मौजूदा अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के साथ ही नए अवैध निर्माण और अवैध कालोनी को बसने नहीं देना है। इन अवैध निर्माण को बिजली कनेक्शन न मिल सके इसके लिए आगामी बैठक में उन्होंने बिजली विभाग के अफसरों को भी बुलाने का निर्देश दिया।

ओटीएस योजना का लक्ष्य

कमिश्नर ने बैठक में प्रत्येक प्राधिकरण के लिए ओटीएस योजना का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मानचित्र व्यवस्था का जनता को खासा लाभ मिल रहा है, इसका प्रचार किया जाए। मानचित्रों की खामियों को दूर करने के लिए आर्किटेक्ट की सेमीनार की जाए। प्राधिकरणों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए बिक्री योग्य संपत्तियों की नीलामी करने तथा अनावश्यक खर्च खत्म किए जाएं। लैंड बैंक को बढ़ाने तथा मुआवजा ले चुके किसानों से तत्काल जमीन पर कब्जा लिया जाए। अफसर खुद मौके पर जाकर जीआईएस आधारित महायोजना को तैयार कराएं।

कमिश्नर ने कहा कि सभी प्राधिकरण अफसर अपने क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक मैनेजमेंट हेतु प्लान तैयार करके उसे लागू कराएं। आवास विकास के अफसरों को उन्होंने जाग्रति विहार एक्सटेंशन योजना के अधूरे कार्यो को जल्द पूरे कराने का निर्देश दिया। बैठक में मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद आदि प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष और सचिव शामिल रहे।

अतिक्रमण हटाने को मिलेगा फोर्स

बैठक में कमिश्नर ने कहा कि प्राधिकरणों की संपत्तियों को अवैध कब्जों से खाली कराया जाए। किसानों से जमीनों पर कब्जा लिया जाए। आप प्लान बनाइए, अतिक्रमण हटाने के लिए तत्काल फोर्स दिलाया जाएगा।